चिनी आस्थापनांना गुंतवणूक करण्याची अनुमती देण्याचा कोणताही विचार नाही ! – केंद्र सरकार
राष्ट्रहितासाठी चिनी आस्थापनांना आता भारतात गुंतवणूक करण्याची अनुमती देऊ नये !
राष्ट्रहितासाठी चिनी आस्थापनांना आता भारतात गुंतवणूक करण्याची अनुमती देऊ नये !
चीन विश्वासघातकी देश असल्याने त्याच्याशी अधिकाधिक कठोर होऊन त्याच्यावर दबाव निर्माण करण्यासह त्याच्या सर्वच वस्तूंवर बंदी घालण्याची आवश्यकता असतांना जर अशी मान्यता दिली जात असेल, तर तो आत्मघाती निर्णय ठरेल !
‘ब्रिक्स’मध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा सहभाग आहे.
मानवाधिकारांचा ठेका घेतलेली अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना, कथित पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग या चिनी पत्रकारांविषयी आवाज उठवतील का ?
पँगाँग सरोवराजवळील दोन्ही देशांचे सैनिक माघारी घेण्याची कार्यवाही झाल्यावर ही चर्चा करण्यात आली. हॉट स्प्रिंग, देपसांग आणि गोग्रा येथील चिनी सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा ओलांडून पुढे आल्याने त्याने मागे जाण्याची मागणी भारत करत आला आहे.
कैलाश रेंजवरून परत येण्याचा अर्थ, ‘आपण त्या ठिकाणी पुन्हा जाऊ शकत नाही’, असा मुळीच होत नाही.
चीन आणि भारत यांनी पँगाँग सरोवर परिसरातून पूर्णपणे सैन्य मागे घेतल्याचे काही माध्यमांनी घोषित करून टाकले आहे.
चीनचे ४० ते ४५ सैनिक ठार झाल्याचा दावा अमेरिका, रशिया आणि अन्य देशांनी केला असतांना कालपर्यंत कुणीही ठार झाला नसल्याचा दावा करणार्या चीनची ही स्वीकृती म्हणजे साळसुदपणाच, हे वेगळे सांगायला नको !
चीनच्या कोणत्याही कारवाईला प्रत्युतर देण्यासाठी भारत सर्व प्रकारे सिद्ध आहे. तरीही भारताने अधिकाधिक सिद्धता करायला पाहिजे; कारण चीनसमवेतची लढाई अनेक वर्षे चालणारी आहे. ही लढण्यासाठी भारतीय सैन्य सिद्ध आहेच; परंतु देशातील अन्य राजकीय पक्षांनीही सशस्त्र सैनिकांच्या मागे ठामपणे उभे रहायला पाहिजे.
भारत सरकारकडून स्मार्टफोन्स निर्यातीला अधिक चालना मिळावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ५० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येईल, असे घोषित करण्यात आल्याने ‘अॅपल’ या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित आहे.