चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील युद्ध यंत्रणा केली अद्ययावत !
सातत्याने भारताच्या कुरापती काढणार्‍या चीनला त्याच्या समजेल अशा भाषेत भारताने धडा शिकवणे आवश्यक !
चीनने भारताशी केलेल्या करारांचे उल्लंघन केले ! – विदेशमंत्री
विदेशमंत्री एस्. जयशंकर यांनी चीनला सुनावत म्हटले की, भारत कोणत्याही परिस्थितीत वास्तविक नियंत्रणरेषेच्या सद्य:स्थितीमध्ये पालट करू देणार नाही.
चीनच्या लडाखजवळील पायाभूत सुविधा धोकादायक ! – अमेरिकी अधिकार्‍याची चेतावणी
जे भारताने सांगायला हवे, ते अमेरिका सांगते ! हे चित्र पालटण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक !
चीनच्या अर्थव्यवस्थेला लागणारा भारताचा हातभार बंद होणे आवश्यक ! – गौतम बंबावाले, माजी राजदूत
‘चीनचा उदय आणि जागतिक राजकारणावरील परिणाम’ या विषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बंबावाले बोलत होते.
लोकशाही राष्ट्रांना मारक ठरणार्‍या चीनला ‘नाटो’ लक्ष्य करणार !
चीनने रशियाच्या युक्रेनमधील सैनिकी कारवाईचा निषेध न केल्याने ‘नाटो’ नाराज असल्याचे त्याचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी म्हटले.
चीनने प्रथम सीमेवरून सैन्य हटवावे, तरच द्विपक्षीय संबंध सामान्य होतील !
वर्ष २०२० च्या गलवान खोर्‍यात झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांतील सर्वोच्च स्तरावरील ही पहिलीच चर्चा आहे. प्रत्येक वेळी भारताने पूर्व लडाखमध्ये चीनने सैन्य पूर्णपणे मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
अपहरणकर्ता चीन !
भारत सरकारने आता या घटनेच्या निमित्ताने चीनला कुटनीती किंवा सर्जिकल स्ट्राईक यांसारख्या काही अन्य उपाययोजना काढून चीनला चांगलाच धडा शिकवायला हवा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही हे सूत्र नेऊन वाचा फोडायला हवी.
भारत-चीन सीमावर्ती भागाच्या सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेली माहिती आणि निष्कर्ष
भारत-चीन सीमावर्ती भागाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणातील माहिती आणि निष्कर्ष पुढे देत आहोत.
सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिपादन
भारतीय सैन्याने कोणत्याही आणीबाणीसाठी सिद्ध असणे आवश्यक आहे. सीमेवर वर्ष १९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
चीनचा नवीन कायदा आणि भारताची सुरक्षा !
चीनने नवीन कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे त्याच्या कह्यात असलेल्या भूमीवर त्याचेच नियंत्रण राहील आणि चीनकडे असलेली भूमी कुठल्याही राष्ट्राला परत केली जाणार नाही. हे कायदे जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.