भारताच्या तवांग भागात चिनी सैन्याने उल्लंघन केले. त्यात त्यांची भारतीय सैन्याशी झटापट झाली. यात दोन्ही बाजूचे सैनिक घायाळ झाले. ही घटना का घडली ? आणि चीन असा आगाऊपणा का करतो ? याविषयी आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचा सविस्तर माहिती देणारा लेख क्रमशः देत आहोत.
१. भारत आणि चीन यांच्यातील ‘एल्.ए.सी.’ (वास्तविक नियंत्रण रेषा) म्हणजे काय ?
भारताच्या तवांग भागात चिनी सैन्याने उल्लंघन केले. हा चीनकडून खोडसाळपणा झाला आहे. त्यासाठी चीनने साधलेली वेळ फार महत्त्वाची आहे. मुळात भारत आणि चीन यांच्यात फार मोठी सीमारेषा आहे. या सीमारेषेला ‘एल्.ए.सी.’, म्हणजे ‘लाईन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल’ (वास्तविक नियंत्रण रेषा) म्हटले जाते; कारण या सीमारेषेचे एक वैशिष्ट्य आहे की, ही सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली नाही. ज्या प्रकारे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ‘एल्.ओ.सी.’, म्हणजे ‘लाईन ऑफ कंट्रोल’ (नियंत्रण रेषा) असून त्याविषयी करार झाले आहेत. असा प्रकार ‘एल्.ए.सी’च्या संदर्भात झालेला नाही. त्यात १ सहस्र किलोमीटरची ‘मॅकमोहन रेषा’ (भारत आणि तिबेट यांच्यातील सीमारेषा) बर्यापैकी अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यातही काही पर्वतीय क्षेत्र दर्या, नद्यांची पात्रे आहेत. त्यामुळे ते अधोरेखित होत नाही. अशामुळे ज्या ठिकाणी चीनचे आणि सध्या भारताचे सैन्य अन् वास्तविक नियंत्रण आहे, त्याच गोष्टीला आपण मान्यता देतो आणि त्याच सीमारेषेला मान्यता होती. म्हणून त्याला ‘वास्तविक नियंत्रण रेषा’ म्हटले जाते. तिचे चीनकडून उल्लंघन केले जाते. ज्याला ‘घुसखोरी’ म्हटले जाते.
२. तवांगमध्ये चिनी सैन्याची घुसखोरी भारतीय सैन्याने त्वरित थांबवणे
‘वास्तविक नियंत्रण रेषा’ उल्लंघन करण्याचा खोडसाळपणा चीन सातत्याने करत असतो; परंतु यापूर्वी त्याला हिंसक स्वरूप आलेले नव्हते. वर्ष १९७५ मध्ये भारत-चीन सीमेच्या या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर हिंसक चकमकी घडल्या होत्या. त्यानंतर १५ जून २०२० मध्ये गलवानचा संघर्ष घडला. त्यानंतर आता अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगमध्ये असाच प्रकार घडला. खरेतर हा गलवानसारखा हिंसक स्वरूपाचा नव्हता. त्यालाही तसे स्वरूप येऊ शकले असते; परंतु भारतीय सैन्याने त्याचा वेळीच बंदोबस्त केला आणि ही घुसखोरी रोखण्यात त्वरित यश आले.
३. चीनने भारत-चीन सीमेवर सातत्याने घुसखोरी करण्याचे कारण
चीनकडून अशा प्रकारे घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न शेकडो वेळा झाले आहेत. आताची घटनाही पूर्णपणे अस्वाभाविक स्वरूपाची नव्हती. भारत आणि चीन यांच्यात आतापर्यंत ४ महत्त्वाचे सीमा करार झालेले आहेत. वर्ष १९९६ मध्ये पहिला सीमा करार झाला, तर शेवटचा सीमा करार वर्ष २०१३ झाला होता. तोपर्यंत एकाही करारामध्ये सीमारेषा अधोरखित करण्याविषयी प्रावधान झालेले नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे उल्लंघन हे सातत्याने होत असते; पण त्याला चीनने हिंसक स्वरूप देण्याचा प्रकार केला आहे. त्यातून नियंत्रण रेषा ही सातत्याने तणावग्रस्त ठेवणे आणि भारतावर दबाव टाकणे, हे दोन सर्वांत महत्त्वाचे उद्देश चीनचे असल्याचे स्पष्ट होते.
४. लडाखमध्ये डाळ शिजत नसल्याने चीन सैन्याने अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न करणे
या घटनेमागे काही अंतर्गत आणि काही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची कारणे आहेत. हा प्रसंग ९ डिसेंबरला घडला. त्यापूर्वी ८ डिसेंबरला भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी एका कार्यक्रमात बोलतांना ‘वास्तविक नियंत्रण रेषेवर यथास्थिती (स्टेट्स को-मेंटेन) राखली जावी. याविषयी दोन करार झालेले आहेत आणि यथास्थिती कुणीही एकतर्फीपणे बंद करण्याचा प्रयत्न करू नये. अशा प्रकारचा स्पष्ट करार असतांना चीनने अशा प्रकारचे धाडस किंवा कुरघोडी केली, तर त्याला सडेतोड उत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे’, अशा स्पष्ट शब्दांत चीनला चेतावणी दिली. त्यानंतर ९ डिसेंबरला हा प्रसंग घडला.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, कुठेतरी चीन नैतिक प्रभुत्व दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी चीनने २ वर्षापूर्वी लडाखच्या पश्चिम भागात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. वर्ष २०१७ मध्ये डोकलामचा प्रसंग झाला. त्यानंतर भारताने सीमेवर मोठ्या प्रमाणात साधनसंपत्तीचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला. या सीमेवर पोचायला पूर्वी २-३ दिवस लागायचे. आता तो कालावधी काही घंट्यांवर आलेला आहे. भारताने अनेक रस्ते, पूल, विमानतळ आणि भुयारी मार्ग विकसित केले आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी चीनचे सैन्य घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करते, त्या त्या वेळी भारताचे सैन्य समोर उभे असल्याचे त्यांना दिसते. यापूर्वी असे कधीही होत नव्हते. पूर्वी त्यांना समोर केवळ तेथील गुराखी किंवा मेंढपाळ हेच दिसायचे; पण आता भारतीय सैन्य दिसते.
त्या भागात साधनसंपत्तीचा विकास केला, तर त्याचा लाभ चीनला अधिक होईल, असे वर्ष २०१० पर्यंत भारताला वाटत होते. त्यामुळे तेथे भारताने पायाभूत सुविधा उभारल्या नव्हत्या. भारताने वर्ष २०१७ नंतर भारत-चीन सीमेवर जाणीवपूर्वक साधनसंपत्तीचा विकास केला. त्यामुळे चीनने गलवानच्या माध्यमातून लडाखमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला; पण तेथे भारत ठिकठिकाणी असल्याचे त्यांना कळले. तेथे वाव न मिळाल्याने चीनने त्याचे लक्ष अरुणाचल प्रदेशावर केंद्रित केले. ‘अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा एक भाग आहे’, असे त्यांचे प्रथमपासूनच म्हणणे आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा तिबेटचे धर्मगुरु दलाई लामा किंवा भारताचे नेते तेथे गेले, तेव्हा तेव्हा चीनने निषेध नोंदवला आहे.
५. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढते महत्त्व चीनला बोचणे
डिसेंबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत भारताकडे ‘जी २०’ संघटनेचे अध्यक्षपद असणार आहे. या संघटनेची स्थापना वर्ष १९९९ मध्ये झाली होती. त्यानंतर वर्ष २००८ मध्ये तिचे पुनरूज्जीवन झाले. त्यानंतर प्रथमच भारतात ‘जी २०’ चे वार्षिक संमेलन भरत आहे. यानिमित्ताने ‘जी २०’तील देशांचे प्रमुख सप्टेंबरमध्ये भारताच्या भेटीवर येत आहेत. या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होत आहे. हे चीनला बोचण्यासारखे आहे.
चीनने ठरवलेल्या धोरणानुसार संपूर्ण आशिया खंडात चीनचे सामर्थ्य असेल आणि त्याच्याशी कुठलीही सत्ता स्पर्धा करू शकणार नाही. किंबहुना यापूर्वी चीन जे करत आला, त्याला भारताने अप्रत्यक्षपणे समर्थनच दिलेले आहे. आपण हाँगकाँग आणि तैवान यांच्या संदर्भातही चीनचे धोरण मान्य केलेले आहे. ‘आपण काहीही केले, तरी भारत मान्यता देतो’, याची चीनला सवय झालेली आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून भारताने चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर देणे चालू केले आहे. त्यामुळे चीन डिवचलेला आहे.
आता जगाने भारताकडे चीनचा पर्याय म्हणून पहाणे चालू केले आहे. कोरोना काळात जगाला कळून चुकले की, ते चीनवर अती अवलंबून रहाणे योग्य नाही. त्याचे परिणाम जगाने भोगले आहेत. त्यामुळे जगाची चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे बघण्याची मानसिकता बनत आहे. हेही चीनला कुठेतरी बोचते आहे. ज्या ज्या वेळी भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढते, तेव्हा तेव्हा चीन कुठेतरी असुरक्षित बनतो. त्यामुळे तो भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न करत असतो. ‘भारत हा आशिया खंडातील मोठी सत्ता म्हणून पुढे येऊ नये’, हा चीनचा अत्यंत पारंपरिक ‘अजेंडा’ आहे. अमेरिकेने वेळोवेळी भारताला समर्थन दिलेले आहे. नुकतेच अमेरिकेने सांगितले, ‘भारताला जे ‘जी २०’ चे अध्यक्षपद मिळाले आहे, ते यशस्वी करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करू.’ चीनला याची कल्पना आहे. त्यामुळे अरुणाचलचा प्रसंग वाढणार नाही, याची दोन्ही देश निश्चितपणे काळजी घेतील. गलवानच्या घटनेनंतर मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातील जवळीक पूर्णपणे बंद झाली. बाली, इंडोनेशियामध्ये दोघेही नेते एकमेकांना भेटले; पण त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारची बैठक झालेली नाही. याचा अर्थ त्यांच्यात तणावपूर्ण संबंध आहेत.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक (साभार : फेसबुक) (१४.१२.२०२२)
या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/637433.html