चीन सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍यांवर केले जाणारे क्रूर अत्याचार !

धूर्त नि शक्तीशाली चीनचा अत्याचारी चेहरा जगासमोर आणून त्याला नामोहरम करण्यासाठी भारताने कंबर कसणे आवश्यक !

 भारताने चीनचे अत्याचार संपूर्ण जगासमोर मांडलेच पाहिजेत !

‘चिनी जनतेच्या अत्याचारांचा प्रश्न जगाने संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगासमोर मांडला पाहिजे. चीन सरकार कसे अत्याचार करते ? हे समोर यायला हवे. त्यामुळे त्यांच्यावरील अत्याचार  अल्प होण्यास साहाय्य होईल. भारतानेही हा प्रश्न वेळोवेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपिठावर उठवायला पाहिजे. त्यामुळे चिनी जनतेच्या मानवी अधिकारांचे रक्षण होऊन त्यांना साहाय्य करता येईल.  चीनचे अत्याचार जगासमोर भारताने मांडलेच पाहिजेत.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे

चीनमधील शिनजियांग प्रांतात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून यात येथील उघुर मुसलमानांचा गंभीर स्वरूपाचा छळ करण्यात येत आहे, असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बॅचलेट यांचा ४ वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी जिनिव्हामधील परिषदेत ३१ ऑगस्टला हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. दुसरीकडे धूर्त चीनने शिनजियांग प्रांतात मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप फेटाळला आहे. प्रस्तुत लेखातून (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांच्या अनुभवसिद्ध लेखणीतून त्यांनी चिनी सरकार केवळ उघुर मुसलमानच नव्हे, तर तिबेटी, मंगोलियन यांनाही कसा त्रास देते, याचे भयावह वास्तव सोदाहरण स्पष्ट केले आहे.

तिबेटी लोकांवर अत्याचार करतांना चिनी पोलीस (साभार : ‘द तिबेट पोस्ट इंटरनॅशनल’)

१. चीनच्या अत्याचारांना कंटाळून प्रतिवर्षी १००-१५० तिबेटी तरुणांनी आत्मदहन करणे

(निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

‘स्पेनमधील एका मानवाधिकार संस्थेचा अहवाल पुढे आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, चीनमध्ये जे लोक सरकार किंवा चिनी कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्ष यांना विरोध करतात, त्यांचा प्रचंड छळ केला जातो. त्यांना ‘विजेचे झटके दिले जातात, कोठडीत टाकले जाते, तसेच त्यांच्यावरील खटला चालवला जात नाही.’ अशा प्रकारे त्यांच्यावर विविध अत्याचार केले जात आहेत. खरे पाहिले, तर या अहवालात आश्चर्यकारक असे काहीच नाही; कारण चीनमध्ये जे लोक चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किंवा सरकारच्या विरोधात असतात, त्यांना त्रास दिला जातो आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते. उदा. तिबेटची लोकसंख्या ५० ते ६० लाख आहे. तेथील तिबेटी लोकांना आध्यात्मिक किंवा धार्मिक स्वातंत्र्य नाही. त्यांना हवे ते लिहिता किंवा बोलता येत नाही, तसेच त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले जातात. असे म्हटले जाते की, तेथे जगातील सर्वांत मोठी टेहळणी यंत्रणा लावण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते. त्यांना त्यांचा धर्म आणि संस्कृती यांपासून वेगळे ठेवले जाते. या त्रासामुळे प्रतिवर्षी १०० ते १५० तिबेटी तरुण हे आत्मदहन करून घेतात.

२. चीनमध्ये अल्पसंख्यांकांचे धार्मिक आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात येणे

चीनच्या शिनजियांग प्रांतात अनुमाने २ कोटी उघूर मुसलमान रहातात. तेथेही प्रचंड गंभीर परिस्थिती आहे. असे म्हटले जाते की, तेथील २०-२५ लाखांहून अधिक मुसलमानांना चीनने कारागृहात टाकले आहे. त्याला चीनने ‘रिफॉर्मेट्री कॅम्प्स’ (सुधारक छावण्या) हे गोंडस नाव दिले आहे. जे लोक इस्लामचे पालन करतात, त्यांच्या विरोधात मोठी कारवाई केली जाते आणि त्यांना चीनच्या अन्य भागात मजुरी करण्यासाठी पाठवले जाते.

चीनचा तिसरा प्रांत आहे, इनर मंगोलिया. तेथील मंगोलियन लोकांना त्यांचा धर्म, प्रथा आणि परंपरा काहीही पाळता येत नाही. तेथे मंगोलियन भाषेमधील शिक्षण बंद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी त्यांना चिनी भाषा शिकवली जात आहे. त्याला ‘हन चायनिज’ भाषा म्हटले जाते. अशाच प्रकारचा छळ हाँगकाँगमध्येही केला जातो. चीनच्या मुख्य भूमीत जे चीनच्या विरोधात काम करतात, उदा. सामाजिक माध्यमांतून काही लिहितात किंवा बोलतात, त्यांचा छळ केला जातो.

३. चीनमध्ये अल्पसंख्यांक लोकांना राज्यव्यवस्थेपासून लांब ठेवण्यात येणे

जे चिनी नागरिक देशाबाहेर रहातात, त्यांनी चीनच्या विरोधात बोलले, तर त्यांनाही पकडले जाते. त्यानंतर त्यांना कोठडीत पाठवून त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात. तिबेट, शिनजियांग, इनर मंगोलिया आदी भागात रहाणार्‍या अल्पसंख्यांकांची संख्या न्यून करण्यासाठी तेथे मोठ्या संख्येने हन चिनी लोकांना स्थायिक केले जात आहे. असे समजते की, चीनमध्ये ९० टक्के हन चिनी ही मुख्य लोकसंख्या आहे, तर अन्य १० टक्के इतर अल्पसंख्यांक आहेत. या अल्पसंख्यांक लोकांना राज्य करण्यापासून दूर ठेवले जाते आणि सर्व राजवट हन चिनी लोकांच्या हातात असते. एवढेच नव्हे, तर अल्पसंख्यांकांच्या भागात जे नैसर्गिक स्रोत मिळतात, उदा. तेल, वायू आणि खनिज यांवरही चीनचे संपूर्ण नियंत्रण असते. त्यांना त्यांच्याच भागातील नैसर्गिक संपत्तीपासून वंचित ठेवले जात आहे.

४. चीनने बाह्य सुरक्षेपेक्षा अंतर्गत सुरक्षेवर मोठ्या प्रमाणात व्यय करणे

असे म्हटले जाते की, चिनी नागरिकांचा सर्वांत मोठे शत्रू हे चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आणि सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आहेत. आपल्याला आठवत असेल की, काही वर्षांपूर्वी तेथील लोकांनी उठाव केला होता. त्यात सहस्रो हन चिनी मारले गेले होते. त्यांच्यावर रणगाडे चालवून चिनी सैन्याने आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना ठार केले होते. अशाच प्रकारचे अत्याचार इतरांवरही केले जातात. यातून खासगी आस्थापनांचीही सुटका नाही. चीनमध्ये जे कुणी निदर्शने करतात आणि उलट बोलण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना विविध प्रकारे त्रास दिला जातो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीच्या व्ययाचे अंदाजपत्रक हे त्यांच्या बाह्य सुरक्षेच्या तिप्पट अधिक आहे. चीनला जेवढी भीती भारत, अमेरिका, जपान आणि दक्षिण आशियातील देश यांची वाटत नाही, तेवढी भीती त्यांच्याच नागरिकांची वाटत असते. याउलट भारताच्या गृहमंत्रालयाचे, म्हणजे अंतर्गत सुरक्षेच्या अंदाजपत्रकापेक्षा संरक्षणाचे अंदाजपत्रक चौपट अधिक आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यापासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी भारताला अधिक पैसा व्यय करावा लागतो. भारताला देशांतर्गत लोकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तुलनेने फार अल्प व्यय करावा लागतो.

५. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग हे आयुष्यभरासाठी चीनचे नेते म्हणून प्रस्थापित रहाण्यासाठी प्रयत्नशील असणे

चीनचे नागरिक हेच त्याचे शत्रू आहेत. एवढेच नव्हे, तर कोरोना संक्रमणाच्या वेळी चीनने त्यांची महत्त्वाची शहरे संपूर्णपणे बंद ठेवली होती. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याहून वाईट गोष्ट, म्हणजे चिनी लोकांना त्यांच्याच घरांमध्ये डांबण्यात आले होते. (भारतात ज्या ठिकाणी संसर्ग व्हायचा, तेवढ्याच भागात बंद ठेवण्यात येत असे.) पुढील काळात ‘चिनी कम्युनिस्ट पार्टी’ची एक बैठक होणार आहे. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांना आयुष्यभरासाठी चीनचे नेते म्हणून प्रस्थापित व्हायची इच्छा आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात त्यांच्या विरोधात जे उठाव करतील, त्यांच्यावर दडपशाही लादली जाईल आणि अत्याचार केले जातील.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे