गेल्या ७ दिवसांपासून चालू असलेला शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. ‘जुनी पेन्शन योजना’ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल’, असे आश्वासन सरकारने दिल्याचे संपकर्‍यांच्या समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले.
आज नोकरीत जे ७० सहस्रांहून अधिक वेतन घेतात, त्यांनी त्यागाची सिद्धता दर्शवली पाहिजे. ‘आमचे हक्क सुरक्षित ठेवा आणि तरीही नोकरभरती करा’, ‘कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका’, ‘सर्वांना निवृत्तीवेतन द्या’, असा कोरडा पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही. तुम्ही या मुलांसाठी त्याग करणार का ? हा खरा प्रश्न आहे.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या १८ संघटना एकत्रित येऊन त्यांनी १७ मार्च या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी एकत्र येऊन आक्रमणकर्त्यांवर कडक कारवाई न केल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याची चेतावणी दिली आहे. शहरात तणावपूर्ण वातावरण असून शहरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
देशाचे प्रेरणास्थान असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला समर्थन देण्यासाठी हा मोर्चा आहे’, अशी भावना सर्वांनी व्यक्त केली.
वसंतदादा पाटील मुख्‍यमंत्री असतांना ५४ दिवस संप चालला. त्‍या वेळी त्यांनी ‘कर्मचार्‍यांची कुठलीही मागणी मान्‍य करणार नाही’, अशी कणखर भूमिका घेतली आणि संघटनेने संप बिनशर्त मागे घेतला. संपकर्ते स्‍वार्थासाठी जनतेला वेठीस धरत असतील, तर प्रसंगी शासनकर्त्‍यांनी कठोर भूमिका घेणे आवश्‍यक !
ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी भारतियांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन देऊनही अशा घटना घडत असतील, तर आता भारत सरकारने ऑस्ट्रेलियावर दबाव आणून तेथील हिंदूंचे रक्षण करण्यास भाग पाडले पाहिजे !
पुण्‍यश्‍लोक अहिल्‍यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापिठाचे वार्षिक अंदाजपत्रक १५ मार्चला दुपारी सादर करण्यात आले. विद्यापिठाच्‍या मुख्‍य सभागृहात अंदाजपत्रक सादर होत असतांना सभागृहाच्‍या बाहेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या विद्यार्थ्‍यांकडून विद्यापीठ प्रशासनाच्‍या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली..
हा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातीलच आहे. आम्ही फक्त शिक्कामोर्तब करून मंत्रिमंडळासमोर आणला आहे. अशा पद्धतीने कंत्राटी कामगारांना भरती केले जाते; परंतु खासगीकरण करण्याचा सरकारचा कुठलाही उद्देश नाही.
ठाणे महानगरपालिकेच्या कामगार संघटनेने केवळ निदर्शने केली, तर कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर पालिकेत मात्र साधी निदर्शनेही करण्यात आली नाहीत.