प्रशासकीय उधळपट्टी थांबवण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी संघटित कृती करणे अपरिहार्य !

जुन्या निवृत्तीवेतनाच्या मागणीच्या निमित्ताने…

१. भरमसाठ वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांच्या वाढीचा भविष्यातील धोका

‘जुन्या पद्धतीने निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी संप चालू झाला आहे. ज्यांना पुढे निवृत्तीवेतन मिळणार आहे, तेही ‘या कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे’, अशी आग्रहाने मागणी करत आहेत, याचे मला वाईट वाटते; कारण वर्ष १९९८ मध्ये मी ५ व्या वेतन आयोगाला विरोध केला होता. तेव्हा याच नोकरीतील कर्मचार्‍यांनी माझा धिक्कार केला होता. मला शिवीगाळ करणारी किमान १०० पत्रे आली होती. अनेकांनी संबंध तोडले, बहिष्कार घातला. या संदर्भात मी २५ वर्षांपूर्वी सूत्रे मांडली होती. त्यात मी असे म्हणालो होतो की, महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पनातील ६४ टक्के, आसामचा ८३ टक्के आणि बिहारचा ९० टक्के व्यय प्रशासनाच्या वेतनावर होत असेल, तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही, तर ते कंत्राटी कर्मचारी भरतील. त्यामुळे आज भरमसाठ वेतनवाढ घेऊन भविष्यात आपल्या मुलांच्या नोकरीची दारे बंद करू नका; कारण सरकार वेतन आणि निवृत्तीवेतन द्यायला लागू नये; म्हणून कंत्राटी स्तरावर कर्मचार्‍यांची नेमणूक करील किंवा कर्मचारी नेमणारच नाही.

२. महाराष्ट्र सरकारचा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज यांवरील व्यय ६४ टक्के !

उद्या कोणतेही सरकार आले आणि तुम्हाला किंवा मला मुख्यमंत्री केले, तरी वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज यांच्यावरील व्यय ६५ टक्क्यांहून अल्पच ठेवावा लागेल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज यांवरील व्यय ६४ टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर १ लाख ४४ सहस्र कोटी (३२.२१टक्के) निवृत्तीवेतन ६७ सहस्र ३८४ कोटी (१४.९९ टक्के ) आणि व्याज ५० सहस्र ६४८ कोटी (११.२६ टक्के) असा ५८.४६ टक्के दाखवला आहे; पण वास्तविक तो ६४ टक्के झाला आहे.

या विषयाचा मी गेली २० वर्षे अभ्यास करत आहे. याच सरासरीत हे व्यय आहेत. ही स्थिती रिक्त जागा भरायच्या बाकी असतांनाची आहे. राज्यात २० लाख कर्मचारी हवे असतांना माध्यमांमध्ये साडेपाच लाख जागा रिक्त असल्याच्या बातम्या येतात. निवृत्त झालेले २ लाख ८९ सहस्र कर्मचारी भरलेच नाहीत. समजा या साडेपाच लाख कर्मचार्‍यांची नेमणूक केली, तर वेतनावरील व्यय किती प्रचंड वाढेल, याचा अंदाज करावा.

३. ६ लाख कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनावर ६७ सहस्र कोटी रुपयांचा व्यय !

आंतरराष्ट्रीय निकष असे सांगतो की, प्रशासनावरील व्यय हा १८ टक्क्यांहून अल्प असावा. आंदोलक नेते शरद जोशी म्हणायचे, ‘‘पिकाला पाणी देतांना पिकाने किती प्यायचे आणि पाटाने किती प्यायचे ? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.’’ शेवटी शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे ? कि वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांच्यासाठी आहे ? हा गंभीर प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख एकदा म्हणाले होते, ‘‘विकास थांबवता येतो; पण वेतन थांबवता येत नाही.’’ शरद जोशी म्हणायचे, ‘‘सरकारी नोकरी केवळ २० वर्षे द्या; कारण बेकारी पुष्कळ आहे.’’

पुन्हा राज्यात कर्मचारी कुटुंबियांसह फारतर दीड कोटी (८.५ टक्के) असतील. त्यांच्यासाठी ५८ टक्के व्यय करणे योग्य आहे का ?

तसेच याच राज्यात भटके विमुक्तांची संख्या दीड कोटीच आहे; पण त्यांच्यासाठी किती अल्प प्रावधान आहे, तेही पहा. ५० लाख निराधार असूनही त्यांना केवळ १ सहस्र ५०० रुपये निवृत्तीवेतन देत आहोत आणि आपण इकडे ६ लाख कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनावर ६७ सहस्र कोटी रुपये व्यय करत आहोत. हे वास्तव आपल्याला नावडणारे असले, तरीही ते बघूनच आपली मागणी करायला हवी.

४. प्रशासनाचा भार हलका करण्यासाठी कर्मचार्‍यांनी काही नियम स्वीकारण्याची आवश्यकता

आपल्या निवृत्तीवेतनाहून अधिक महत्त्वाचे सूत्र कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेणे, हे असले पहिजे. ते सर्व वर्षानुवर्षे त्यांच्या विभागात काम करत आहेत; पण त्यांच्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही. अनेकांचे विवाह झाले आहेत; पण ते अद्यापही १०-१५ सहस्र वेतनामध्ये गुजराण करतात. महाविद्यालयात एकाच कामासाठी एक जण २ लाख रुपये वेतन घेत असतांना दुसरा कंत्राटी कर्मचारी तेच काम अल्प मानधनात करतो, हे बघणे फार दुःखदायक आहे. हे सर्व वास्तव विचारात घेऊन आपल्याला जुने निवृत्तीवेतन देण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यात राज्याचा प्रशासन व्यय हा ३५-४० टक्के केला, तर मग सर्वांना निवृत्तीवेतन देणे शक्य होईल, ही वस्तूस्थिती स्वीकारावी लागेल.

हे वास्तव मान्य केल्यावर आपल्यापुढे दोनच पर्याय आहेत. ते म्हणजे राज्याचे आजचे उत्पन्न किमान १ लाख कोटीने वाढायला हवे. त्यामुळे ही टक्केवारी अल्प व्हायला साहाय्य होईल किंवा पूर्वीपासून सेवेत असलेल्यांनी त्यागाची सिद्धता ठेवायला हवी. आपल्याला हा दुसरा उपाय कटू वाटेल; पण महत्त्वाचा आहे.

अ. सिंगापूरमध्ये कर्मचार्‍यांनी ५ टक्के वेतन कपात मान्य करण्याची सिद्धता दाखवली. तशी सिद्धता ७० सहस्र रुपयांहून अधिक वेतन असणार्‍यांनी दाखवावी.

आ. जसे किमान वेतन असते, तसे देशात कमाल वेतनही ठरवायला हवे. आज सचिव, जिल्हाधिकारी आणि प्राध्यापक यांचे वेतन दीड-दोन लाखांहून अधिक आहे. राज्यात आधीच मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कामगार अल्प मानधनावर काम करत आहेत. त्यामुळे गलेलठ्ठ वेतनात कपात करून त्याला सीमा घालावी लागेल की, विशिष्ट रकमेच्या पुढे कुणाचेही वेतन वाढणार नाही. अशी कठोर भूमिका घेतली, तरच प्रशासनाचा व्यय अल्प होईल.

इ. आज प्रथम वर्ग आणि द्वितीय वर्ग अधिकार्‍यांचे वेतन २ लाखांच्या आसपास, तर तृतीय वर्गातील शिक्षक अन् प्राध्यापक यांपैकी अनेकांचे वेतन लाखाच्या पुढे आहे. परिणामी त्यांचे निवृत्तीवेतनही ५० सहस्र ते १ लाख असे असते. पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असतील, तर एका कुटुंबात दोघांना निवृत्तीवेतन मिळते. अनेकांना एवढेही वेतन मिळत नसतांना आणि कंत्राटी कामगार अत्यल्प मानधनात काम करत असतांना दुसरीकडे केवळ निवृत्तीवेतन लाखात मिळते. असे असतांना हा वर्ग कोरडी सहानुभूती व्यक्त करत आहे. त्यामुळे तुम्ही देशात ५० सहस्र रुपयांच्या पुढे कुणालाच निवृत्तीवेतन असणार नाही, असा नियम स्वीकरण्यास सिद्ध आहात का ? एका घरात एकालाच निवृत्तीवेतन मिळेल, असा निर्णय स्वीकारणार का ? कारण आपण त्याग केला, तरच प्रशासनाचा व्यय अल्प होणार आहे.

ई. निवृत्तीचे वयही ५० वर्षे करावे. त्यामुळे कंत्राटी बांधवांना सेवेत घेणे शक्य होईल.

उ. पती-पत्नी सेवेत असतील, तर एकालाच महागाई आणि घरभाडे भत्ता मिळेल, असाही नियम करायला हवा. पती-पत्नी एकत्रित रहात असतील, तर दोन घरभाडे कशासाठी ? असे अनेक निकष लावून आज नोकरीत जे ७० सहस्रांहून अधिक वेतन घेतात, त्यांनी त्यागाची सिद्धता दर्शवली पाहिजे. ‘आमचे हक्क सुरक्षित ठेवा आणि तरीही नोकरभरती करा’, ‘कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका’, ‘सर्वांना निवृत्तीवेतन द्या’, असा कोरडा पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही. तुम्ही या मुलांसाठी त्याग करणार का ? हा खरा प्रश्न आहे.

५. प्रशासनावरील उधळपट्टी थांबवण्यासाठी काही उपाययोजना

माझ्या या सूत्रांवर एक हमखास युक्तीवाद येईल की, तुम्हाला केवळ आमचेच वेतन दिसते का ? इतर उधळपट्टी दिसत नाही का ? आमदार-खासदार यांचे वेतन दिसत नाही का ? भ्रष्टाचार दिसत नाही का ? यावर माझे उत्तर असे आहे की, ते चूकच आहे; पण ते आपोआप थांबणार नाही. ते स्वतः काहीच करणार नाहीत; कारण त्यांचे त्यात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ही उधळपट्टी थांबवण्यासाठी आपण काय करणार आहोत ? कर्मचारी संघटनांनी संघटित कृती केली, तरच ती थांबेल. त्यातून काही सुधारणा घडून येतील. राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि आपले प्रश्न सुटायला साहाय्य होईल. त्यासाठी खालील उपाययोजना करता येईल.

अ. राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांचे अवाढव्य वेतन न्यून करून सरसकट १ लाख करणे.

आ. सर्व आमदार आणि खासदार यांचे मानधन न्यून करून निवृत्तीवेतन, तसेच खासदार आणि आमदार यांचे निधी बंद करावेत.

ई. प्रत्येक विभागातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करणे.

उ. सरकारने काही स्मारके आणि महामंडळे यांना किमान ५ वर्षे कोणताही निधी न देणे. (आताच्या अर्थसंकल्पामध्ये स्मारकासाठी २ सहस्र ५०० कोटी दिले.)

ऊ. तोट्यातील महामंडळे बंद करणे आणि नवीन स्थापन न करणे.

अशा काही कठोर उपाययोजना केल्या, तर पैसा वाचेल आणि तिजोरी वाढून प्रशासनाचा व्यय अल्प होईल. हे अनेकांना आवडणार नाही; पण प्रशासनावरील व्यय अल्प झाला, तरच जुने निवृत्तीवेतन देणे, कंत्राटी कर्मचारी नेमणूक थांबणे, नवीन नोकरभरती होणे आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान शक्य होणार आहे. यावर विचार होणे आवश्यक आहे.

सुदैवाने जुन्या निवृत्तीवेतनासाठी लढणारे सर्व जण तरुण आहेत. त्यांच्या निवृत्तीला आणखी वेळ आहे. त्यासाठी आतापासून एकेक विषय घेऊन लढले पाहिजे. त्यामुळे राज्याचे उत्पन्न वाढेल. तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे. ती अधिक वेतन असणारे कापून खात आहेत. त्यांना हे सर्व समजून सांगितले पाहिजे.

– श्री. हेरंब कुलकर्णी
(साभार : सामाजिक माध्यम)