‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करण्यास सरकार सिद्ध !

राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा संप मिटला !

मुंबई – गेल्या ७ दिवसांपासून चालू असलेला शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. ‘जुनी पेन्शन योजना’ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल’, असे आश्वासन सरकारने दिल्याचे संपकर्‍यांच्या समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे संप मागे घेत असल्याची घोषणा करण्यात आली. ७ दिवसांच्या संपामुळे शासकीय रुग्णालयीन सेवांवर गंभीर परिणाम झाला, तसेच प्रशासकीय कामे खोळंबली होती. अवकाळी पावसामुळे शेतीची हानी होऊन प्रशासकीय कर्मचारी नसल्याने पंचनामे रखडले होते.

सरकारकडून यापूर्वी यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. संपकर्‍यांकडून ही समिती नाकारण्यात आल्यावर सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्त्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकर्‍यांची मागणी स्वीकारण्यात आली.

संपकरी कर्मचार्‍यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना सांगितले की, जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठे अंतर होते. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे.

‘राज्यातील अवकाळीमुळे जी कामे प्रलंबित आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्याने लक्ष द्यावे, तसेच सर्व कर्मचार्‍यांनी उद्यापासून कामावर उपस्थित रहावे’, असे आवाहन त्यांनी माध्यमांद्वारे कर्मचार्‍यांना केले.

‘संपकर्‍यांच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने एक नवीन अभ्यास समिती स्थापन केली असून येत्या ३ मासांत त्याचा अहवाल देण्यात येणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक आहेत’, असे समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले.