संपाचे हत्‍यार !

‘जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी’, या प्रमुख मागणीसाठी राज्‍यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. खरेतर कोणत्‍याही प्रकारचा संप म्‍हणजे सर्वसामान्‍य जनता आणि सरकार यांना वेठीस धरून स्‍वतःच्‍या मागण्‍या मान्‍य करण्‍यास भाग पाडणे होय ! या अगोदर ‘एस्.टी.’च्‍या ५ मास चाललेल्‍या संपामुळे सामान्‍य नागरिक होरपळून निघाले आहेत. या वेळच्‍या संपात तर शिक्षक, महापालिका, रुग्‍णालय प्रशासन-कर्मचारी हेही सहभागी आहेत. १२ वीची परीक्षा चालू असून पालक आणि विद्यार्थ्‍यी यांच्‍या तोंडचे पाणी पळाले आहे. अनेक शहरांमध्‍ये कचरा उचललेला नसून त्‍यामुळे आरोग्‍याचे गंभीर प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. सर्वच शासकीय यंत्रणा ठप्‍प असून सामान्‍य नागरिक हवालदिल झाले आहेत.

या संपाच्‍या निमित्ताने प्रत्‍येक सामान्‍य नागरिकाच्‍या मनात एक प्रश्‍न उत्‍पन्‍न होत आहे की, जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद करण्‍यात आली, तेव्‍हाच म्‍हणजे वर्ष २००५ मध्‍ये किंवा त्‍यानंतरच्‍या काळात असे संप, आंदोलन का झाले नाही ? १८ वर्षांनंतर हे हत्‍यार का उपसण्‍यात आले ? सरकारी कर्मचारी हा घटक लोकशाहीच्‍या ४ स्‍तंभांपैकी एक असल्‍याने त्‍यांचे राष्‍ट्राप्रती काही दायित्‍व आहे कि नाही ? संपामुळे होणारी राज्‍याची पर्यायाने देशाची हानी ते कसे भरून काढणार आहेत ?

जुन्‍या निवृत्तीवेतन योजनेनुसार वर्ष २००४ पर्यंत कर्मचार्‍याला निवृत्तीच्‍या वेळी असलेल्‍या वेतनाच्‍या ५० टक्‍के रक्‍कम प्रतिमास निवृत्तीवेतन म्‍हणून दिली जात असे. १ एप्रिल २००४ पासून नवीन निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली. त्‍यानुसार कर्मचार्‍याच्‍या वेतनाची १० टक्‍के रक्‍कम कपात करून त्‍यात सरकारी आस्‍थापनेचा १४ टक्‍के भाग जमा केला जातो. अशा प्रकारे सर्व कर्मचार्‍यांची एकत्रित रक्‍कम एखाद्या फंडात गुंतवली जाते. यातून कर्मचार्‍याला निवृत्तीच्‍या वेळी ६० टक्‍के रक्‍कम दिली जाते, तर उर्वरित ४० टक्‍के रक्‍कम ही निवृत्तीवेतन रूपात मिळते. जुन्‍या आणि नवीन निवृत्तीवेतनात मोठी तफावत असल्‍याने सरकारी कर्मचार्‍यांनी संपाचे पाऊल उचलले आहे. नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्‍यक्ष तथा अर्थतज्ञ माँटेकसिंह अहलुवालिया यांच्‍या मते, ‘जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्‍यास सरकारला १० वर्षांनी आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल.’

वेतनामधील विरोधाभास !

राज्‍यातील कोणत्‍याही सामान्‍यत: खासगी क्षेत्रातील वेतनाची सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या वेतनाशी तुलना केली, तर प्रचंड तफावत आढळते. आज सामान्‍यातील सामान्‍य सरकारी कर्मचारीही प्रतिमास किमान ४० सहस्र रुपयांहून वेतन घेतो. त्‍याही पुढे जाऊन सरकारी कर्मचार्‍यांच्‍या कामाचे जर मूल्‍यमापन केले, तर खासगी क्षेत्रातील मूल्‍यमापनाशी कुठेच मेळ बसत नाही. विशेषकरून महसूल विभाग हा तर भ्रष्‍टाचार आणि लाचखोरीची बजबजपुरी झाला आहे, अशी स्‍थिती आहे. ‘सरकारी काम आणि ६ मास थांब’, या म्‍हणीप्रमाणे सरकारी कर्मचार्‍यांचे काम चालते. आज जे कर्मचारी संप करत आहेत, त्‍यांना बारमाही हाताला काम आणि निश्‍चित असे वेतन तरी आहे; मात्र शेतकरी, शेतमजूर, घरकाम, बांधकाम करणारे कामगार यांना तर प्रतिदिन पैशाची चिंता असते. अशा असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे काय ? उद्या त्‍यांनीही जर रस्‍त्‍यावर उतरून निवृत्तीवेतनाची मागणी केली, तर गैर काय ? नोकरदारांचे जीवनमान आज उंचावलेले आहे; मात्र आजही समाजात दोन वेळच्‍या जेवणाची भ्रांत आहे. ही विषमता आहे.

शिक्षणसेवकांना जीवन व्‍यवस्‍थितपणे जगता यावे म्‍हणून शासनाने प्रतिमास किमान वेतन २० सहस्र रुपये निश्‍चित केले आहे. याचा अर्थ जीवन जगण्‍यासाठी तितके रुपये पुरेसे आहेत, तर मग काही अधिकारी, कर्मचारी यांना १ ते २ लाख रुपये वेतन आणि आमदार, खासदार यांना तितकेच निवृत्तीवेतन कशासाठी ? जर राज्‍यात किमान वेतन धोरण आहे, तर त्‍याच धर्तीवर कमाल वेतन धोरणही शासनाने निश्‍चित करायला हवे, जेणेकरून सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार काही प्रमाणात हलका होईल. अनेक देशांनी अशा योजनेत पालट केले आहेत. राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री, उपमुख्‍यमंत्री हेही चर्चेला सिद्ध असतांना संपापेक्षा अन्‍य मार्गांचा अवलंब करत ही मागणी लावून धरता आली असती.

विरोधकांची सोयीची भूमिका !

काँग्रेस आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेस जेव्‍हा सत्तेत होते, तेव्‍हा ते सरकारी कर्मचार्‍यांच्‍या याच मागणीला विरोध करत होते. राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे तत्‍कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ‘एकूण आताचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांच्‍यावर सद्यःस्‍थितीत १ लाख ५१ सहस्र ३६८ कोटी रुपये व्‍यय होतो. त्‍यामुळे सरकार कोणत्‍याही परिस्‍थितीत ‘जुनी सेवानिवृत्ती वेतन’ योजना लागू करू शकत नाही’, असे सांगितले होते. तेच काँग्रेस-राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी आज सरकारी कर्मचार्‍यांच्‍या मागणीला पाठिंबा देत आहेत. हा विरोधाभास नव्‍हे का ?

कठोर निर्णय आवश्‍यक !

या संपाच्‍या संदर्भात सर्वसामान्‍य नागरिकांकडून ‘वेतन पाहिजे, लाच पाहिजे आणि अन् सेवानिवृत्तीवेतनही ?’, अशा तीव्र भावना समाजमाध्‍यमांद्वारे व्‍यक्‍त केल्‍या जात आहेत. राज्‍य सरकारी कर्मचारी मध्‍यवर्ती संघटनेची वर्ष १९६२ मध्‍ये स्‍थापना झाल्‍यानंतर त्‍यांनी आतापर्यंत ३७ वेळा संप केला आहे. यातील सर्वांत दीर्घकाळ चाललेला म्‍हणजे वसंतदादा पाटील मुख्‍यमंत्री असतांना ५४ दिवस (१४ डिसेंबर १९७७ ते ४ फेब्रुवारी १९७८) संप चालला. त्‍या वेळी वसंतदादा यांनी ‘कर्मचार्‍यांची कुठलीही मागणी मान्‍य करणार नाही’, अशी कणखर भूमिका घेतली आणि संघटनेने संप बिनशर्त मागे घेतला. त्‍यामुळे चर्चा करूनही जर कर्मचारी कामावर येण्‍यास सिद्ध नसतील, तर प्रसंगी सरकारने वसंतदादांसारखा कठोर निर्णय घेण्‍याचा विचार करावा आणि सामान्‍यांना दिलासा द्यावा !