७५ सहस्र पदे खासगी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय !

संपकरी कर्मचारी संघटनेचा भरतीला तीव्र विरोध !

मुंबई, १५ मार्च (वार्ता.) – राज्यशासनाने अनुमाने ७५ सहस्र पदांची खासगी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय १४ मार्च या दिवशी घोषित झाला आहे. १५ मार्च या दिवशी विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. ‘तरुणांमध्ये या निर्णयामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे’, असे काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही ‘सरकारने या सूत्रावर निवेदन करावे’, अशी मागणी केली.

जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, यासाठी राज्यातील अनुमाने १७ लाख कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाचा अत्यावश्यक सेवांवर विपरित परिणाम होत असल्याने राज्य सरकारने कर्मचार्‍यांचा संप मोडीत काढण्याच्या हालचाली चालू केल्या आहेत. एकीकडे संप मागे घ्यावा, यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या मागणी संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे, तर दुसरीकडे ‘मेस्मा’सारखा कायदा राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत संमत केला. कर्मचारी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहेत; मात्र आता शिक्षक, लेखापाल, अधिकारी, साहाय्यक आणि शिपाई या पदांची भरती केली जाणार आहे.

विस्तृत माहितीसाठी क्लिक करा –

राज्यातील 75 हजार कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीचा निर्णय

विशेष म्हणजे ही भरती करण्यासाठी ९ खासगी संस्थांची ५ वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. निर्णयानुसार आता सरकारी नोकरीत कोणत्याही विभागाला  नोकरभरती करतांना सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच करावी लागेल. ‘ॲक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि.’, ‘सी.एम्.एस्. आयटी सर्व्हिसेस लि.’, ‘सी.एन्.सी. ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि.’, ‘इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’, ‘क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि.’, ‘एस्. २ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि.’, ‘सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा.लि.’, ‘सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा.लि.’, ‘उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस’ या ८ आस्थापनांच्या वतीने नोकरभरती होणार आहे. या खासगी आस्थापनांद्वारे सरकारी आणि निमसरकारी महामंडळ आधी विभागांत १३६ प्रकारची विविध पदे भरण्यात येणार आहेत. उद्योग कामगार विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय घोषित केला आहे.

या पदांसाठी भरती होणार…

प्रकल्प सल्लागार, संस्था प्रकल्प अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, विधी अधिकारी, शिक्षक, जिल्हा समन्वयक, अधीक्षक आणि माहिती अधिकारी अशा पदांसाठी ही भरती असेल.

जुन्या निवृत्ती वेतनाविषयी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समिती !

याविषयी महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख म्हणाले, ‘‘संपकरी कर्मचारी संघटनेने या भरतीला तीव्र विरोध केला आहे. एकीकडे राज्य सरकार जुन्या निवृत्ती वेतनाविषयी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समिती नेमते, तर दुसरीकडे अशा पद्धतीने खासगी कंत्राटी पदे भरण्याचा निर्णय होतो, हे गंभीर आहे. खासगी भरतीमुळे लोकांची कामे आणि शासनाविषयाची विश्वासार्हता टिकून राहील का ?’’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रस्तावावरच शिक्कामोर्तब ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

‘हा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातीलच आहे. आम्ही फक्त शिक्कामोर्तब करून मंत्रिमंडळासमोर आणला आहे’, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

यावर बोलतांना शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून अशा पद्धतीने कंत्राटी कामगारांना भरती केले जाते; परंतु खासगीकरण करण्याचा सरकारचा कुठलाही उद्देश नाही.