महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केवळ हिंदूंच्या गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आदी सणांच्या वेळी एकमार्गी कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. लोकशाहीमध्ये भारतीय राज्यघटनेनुसार कारभार करतांना सर्व धर्मांना समान वागणून मिळणे अपेक्षित असतांना प्रदूषण मंडळाकडून होत असलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
माजी सैनिकांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी करावी लागणे, हे दुर्दैवी आहे. समाजाची सात्त्विकता वाढल्यासच गुंडप्रवृत्ती अल्प होणार आहे. त्यासाठी धर्मशिक्षणाला पर्याय नाही !
५ जानेवारीपासून प्रतिदिन दुपारी २.३० ते सायंकाळी ६ पर्यंत ह.भ.प. समाधान महाराज शर्मा यांच्या सुश्राव्य आवाजात श्रीराम कथा होणार आहे. तरी भाविकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य आयोजक श्री. मनोहर सारडा यांनी केले आहे.
पमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कामगार संघटना यांच्यात ४ जानेवारी या दिवशी झालेल्या बैठकीत वीज कर्मचार्यांच्या विविध मागण्यांविषयी सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर ४ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून वीज कर्मचार्यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे.
औरंगजेब क्रूर आणि हिंद्वद्वेषी नव्हता, हे पटवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘औरंगजेब क्रूर असता, तर त्याने विष्णूचे मंदिर तोडले असते’, असे विधान केले होते. यावर भाजपचे आमदार नीतेश राणे यांनी औरंगजेबाने पाडलेल्या हिंदूंच्या मंदिरांची सूची आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना पाठवली आहे.
येथील बालब्रह्मचारी शिवभक्त अरविंद महाराज यांचे २ जानेवारी या दिवशी दुपारी ३.२५ मिनिटांनी महानिर्वाण झाले. त्यांच्या पार्थिवावर ३ जानेवारीला दुपारी १ वाजता बाजारतळ भागातील श्री लक्ष्मीआई मंदिराजवळील मैदानात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदे करावेत या प्रमुख मागणीसाठी ३ जानेवारी या दिवशी सकल हिंदु समाजाच्या वतीने ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला होता. या मोच्र्यामध्ये महिला, शालेय विद्यार्थिनी यांसह ५ सहस्र हिंदू सहभागी झाले होते.
आटपाडीतील ख्रिस्ती धर्मप्रचारक संजय गेळे यांच्यावर जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंद असून त्यांची पत्नी अद्याप पसार आहे. त्यांची संपत्ती, तसेच गेल्या १० वर्षांत केलेल्या कारभाराचे अन्वेषण करण्याची मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत केली आहे.
खलिस्तानी आतंकवाद कॅनडा, अमेरिका आदी देशांत फोफाववला असतांना भारत सरकारने तो नष्ट करण्यासाठी काहीही पावले न उचलल्यामुळे तो आज जगात फोफावत आहे.
शेतभूमीच्या मालकी हक्काविषयीचे वाद, रस्त्याचे वाद, शासकीय अभिलेखातील चुकीच्या नोंदणीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमण, भावकींमधील वाद मिटण्यासाठी राज्यशासनाने ‘सलोखा योजना’ घोषित केली आहे.