पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने भाविक आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांचा विरोध असतांना श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरात नवरात्रोत्सवाच्या काळात २०० रुपये आकारून सशुल्क ‘ई-पास’ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला श्रीपूजक श्री. गजानन मुनीश्वर यांनी दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले.
सनातन संस्थेची संस्कार वही विद्यार्थ्यांच्या मनातील राष्ट्रभावना जागृत ठेवण्यासाठी निश्चित प्रेरणा देत राहील, असा विश्वास या प्रसंगी श्री. अग्रवाल यांनी व्यक्त केला.
शहरातील देहली गेट परिसरात एक विवाहित तरुणी आपल्या मैत्रिणीसमवेत घराबाहेर गप्पा मारत असतांना आरोपी फैजान कलीम बागवान हा त्या विवाहित तरुणीच्या अंगावर दुचाकी गाडी घालून तिला लज्जा उत्पन्न होईल, असे हावभाव करून अश्लील शब्द वापरत होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक दसरा मेळाव्याच्या प्रकरणात शिंदे गटाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका फेटाळली आहे, तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांचा दसरा मेळावा हा शिवाजी पार्कवर करण्याविषयी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
येथील एम्.आय.एम्. पक्षाच्या कार्यालयावर १० ते १२ अज्ञातांनी आक्रमण केले असून त्यात दोन जण गंभीर घायाळ झाले आहेत. आक्रमणकर्त्यांनी कार्यालयात घुसून लोखंडी रॉड, तलवारींसह धारदार शस्त्रांनी २ कार्यकर्त्यांवर आक्रमण केले.
मद्यबंदीविषयी सर्वपक्षीय सरकारांचे दुटप्पी धोरण !
अशा प्रकारे वारंवार धमक्या देऊन कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण करणार्‍या समाजकंटकांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जात असल्याचे पुढे येत नसल्याने या गुन्हेगारांना भय राहिलेले नाही. त्यामुळेच गुन्हेगार वारंवार असे गुन्हे करत आहेत !
‘आज शेतकर्‍यांची दुःस्थिती का निर्माण झाली ?’ वास्तविक सरकारने भारतभरात मद्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेणे सामान्य नागरिकाला अपेक्षित आहे. सरकारी तिजोरीत पैसे आणण्याचे आणि शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचे मार्ग अनेक आहेत. ते सरकारने चोखाळावेत, अशीच जनतेची अपेक्षा !
रा.स्व. संघ २ ऑक्टोबरला तमिळनाडूमध्ये ५१ ठिकाणी मिरवणुका काढणार आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना काही अटींसह अनुमती दिली.
देहलीमध्ये मादक पेयांचे उत्पादन, वितरण आणि सेवन प्रतिबंधित किंवा नियमन करण्यासाठी भाजपचे नेते असणारे अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला.