यापूर्वीही ‘जम्बो कोविड सेंटर’चे ३० लाख रुपये वीजदेयक थकवण्यात आले होते. सामाजिक प्रसारमाध्यमांनी याविषयी आवाज उठवल्यानंतर २८ लाख रुपये वीजदेयक भरण्यात आले होते.

२७ टक्क्यांप्रमाणे इतर मागासवर्गीय समाजासाठी ४१३ जागा आरक्षित होत्या; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवल्या जाणार आहेत.

शालेय शिक्षणामध्ये मूल्यशिक्षण आणि धर्मशिक्षण यांचा अंतर्भाव केल्यास शालेय जीवनातच मुलांवर संस्कार होतील.

कोरोना महामारीमुळे परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होत आहेत; मात्र आपण हळूहळू ‘ऑफलाईन’ परीक्षांकडे आले पाहिजे. हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे.

केवळ २० मिनिटांमध्ये ३९७ विषयांना अनुमती देणे म्हणजे सभा ही केवळ नावासाठीच घेत आहेत का ? अशा प्रकारे सभा घेणारे लोकप्रतिनिधी अन्य वेळी कसा कारभार करत असतील ? असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?