कर्नाटक राज्य राखीव पोलीस दलामध्ये हवालदार आणि आय.आर्.बी. नेमणुकीसाठी २२ नोव्हेंबर या दिवशी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला बनावट उमेदवारांनी परीक्षा दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता.
सरकार भूसंपादन करत असेल तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व सरकारवर येते.
संयुक्त राष्ट्राच्या अमलीपदार्थ आयोगाने गांजाला धोकादायक अमली पदार्थाच्या सूचीतून हटवले आहे.
दळणवळण बंदीनंतर आठ मासांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीला प्रारंभ झाला.
इमामाने १३ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला पुस्तक देण्याच्या बहाण्याने शौचालयात नेले आणि कुकर्म केले
कुख्यात गुंड इक्बाल मिर्ची याच्या कुटुंबियांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करावे, अशी मागणी अंमलबजावणी संचालनालयाने ४ डिसेंबर या दिवशी विशेष ‘पीएम्एलए’ न्यायालयाकडे केली आहे. त्यांची संपत्तीही कह्यात घेण्याची अनुमती अंमलबजावणी संचालनालयाने मागितली आहे.
एच्.डी.एफ्.सी.च्या इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट यूटिलिटी सेवेवर २ डिसेंबरपासून बंदी
कारागृहात हत्या होत असतील, तर कारागृह प्रशासन नावाची काही गोष्ट आहे कि नाही, असा प्रश्‍न सामान्यांच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
उच्च न्यायालय, केंद्रीय हरीत लवाद यांनी अनेकदा गंभीर ताशेरे ओढूनही औद्योगिक घटकांकडून होणारे नदीचे प्रदूषण थांबवण्यात कोल्हापूर महानगरपालिका आणि इचलकरंजी नगरपालिका यांना यश आलेले नाही.
शिवमोग्गा येथे बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यावर धर्मांधांनी प्राणघातक आक्रमण केल्याचे प्रकरण