राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
जगभर पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर दिला जात असतांना सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने करण्यात येणारे प्रयत्न हे पाणी बचत आणि पर्यावरण यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे आहेत.
कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी बाजारात येणार असलेल्या संभाव्य लसीकरणाच्या कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारने २ डिसेंबर या दिवशी जिल्हानिहाय जिल्हा कृती दलाची स्थापना केली आहे.
कर्नाटक राज्य राखीव पोलीस दलामध्ये हवालदार आणि आय.आर्.बी. नेमणुकीसाठी २२ नोव्हेंबर या दिवशी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला बनावट उमेदवारांनी परीक्षा दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता.
सरकार भूसंपादन करत असेल तर भूमीमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेले उत्तरदायित्व सरकारवर येते.
संयुक्त राष्ट्राच्या अमलीपदार्थ आयोगाने गांजाला धोकादायक अमली पदार्थाच्या सूचीतून हटवले आहे.
दळणवळण बंदीनंतर आठ मासांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीला प्रारंभ झाला.
इमामाने १३ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला पुस्तक देण्याच्या बहाण्याने शौचालयात नेले आणि कुकर्म केले
कुख्यात गुंड इक्बाल मिर्ची याच्या कुटुंबियांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करावे, अशी मागणी अंमलबजावणी संचालनालयाने ४ डिसेंबर या दिवशी विशेष ‘पीएम्एलए’ न्यायालयाकडे केली आहे. त्यांची संपत्तीही कह्यात घेण्याची अनुमती अंमलबजावणी संचालनालयाने मागितली आहे.
एच्.डी.एफ्.सी.च्या इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट यूटिलिटी सेवेवर २ डिसेंबरपासून बंदी