मागील काही दिवसांत कोरोनाचे रुग्ण वेगाने वाढतांना दिसत आहेत. याला लोक तसेच राजकारणी उत्तरदायी आहेत. राजकीय मेळावे, लग्नसमारंभ तसेच बहुतेक सर्वत्र लोक मास्क वापरत नाहीत आणि सुरक्षित अंतरही ठेवत नाहीत.
महापालिकेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी जितेंद्र कांबळे, आयुक्त राजेश पाटील, सभापती संतोष लोंढे, अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार आणि विकास ढाकणे या वेळी उपस्थित होते.
हिंदूंनी अशा शासनकर्त्यांना निवडून देणे म्हणजे स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारल्यासारखे आहे, असे मत राष्ट्रीय वारकरी परिषदेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडले आहे.
महापालिकेचा ब वर्गात समावेश झाल्याने नवीन आकृतिबंधानुसार महापालिकेत ३ अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण झाली आहेत.
भारत सरकारकडून स्मार्टफोन्स निर्यातीला अधिक चालना मिळावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ५० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येईल, असे घोषित करण्यात आल्याने ‘अ‍ॅपल’ या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित आहे.
समाजाची नीतीमत्ता किती खालावली आहे, याची ही घटना उदाहरण आहे. समाजाची ही दु:स्थिती दूर करण्यासाठी समाज धर्मशिक्षित करणे आवश्यक आहे.
कायद्याचे भय न वाटणारे राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते निवडून आल्यावर जनतेला न्यायाचे राज्य देतील का ?
गुन्हा नोंद होण्यासच ८ वर्षे लागत असतील, तर संबंधितांना कधी न्याय मिळेल, हे स्वप्नवतच वाटते !
देहली शहरातील हिंदुत्वनिष्ठ रिंकू शर्मा यांची क्रूरपणे हत्या करणाार्‍या जिहादी आक्रमणकर्त्यांना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन १७ फेब्रुवारी या दिवशी ठाणे येथील नायब तहसीलदार श्री. प्रदीप पळसुले यांना देण्यात आले.
कठोर शिक्षा होत नसल्यामुळे धर्मांधांना आता कायद्याचे भय वाटत नाही !