गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात ही स्थिती, तर देशभरात मिळून निवडणुकीच्या काळात अशी कृत्ये किती मोठ्या प्रमाणात होत असतील, याचा विचारच करायला नको !
मनुष्याला प्राणवायू देणारी वडासारखी झाडे कापून बनवलेली स्मार्ट सिटी काय कामाची ?
वर्ष २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘मतदारांनी कोणत्याही पक्षाकडून पैसे स्वीकारावे; मात्र मत केवळ ‘झाडू’ या चिन्हाला (झाडू हे ‘आप’चे चिन्ह) द्यावे’, असे आवाहन केले होते. म्हापसा टॅक्सी स्थानकावर आयोजित केलेल्या प्रचारसभेत हे वक्तव्य करण्यात आले होते.
प्रकल्प रेंगाळल्याने पणजीतील रहिवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवून संबंधित यंत्रणांना धारेवर धरले आहे !
सरकारने ‘म्हादई प्रवाह’ला २२ मार्च या दिवशी चौथे पत्र पाठवले आहे. म्हादईच्या ठिकाणी कर्नाटकने काम चालू ठेवल्याने गोवा सरकारने वेळोवेळी तक्रार केलेली आहे. ‘म्हादई प्रवाह’चे अध्यक्ष नेमकी पहाणी कुठे करायची याविषयी निर्णय घेणार आहेत.
राज्यातील धरणांमधील पाण्याची स्थिती अत्यंत समाधानकारक आहे. यामुळे पावसाचे आगमन लांबणीवर पडल्यासही चिंतेचे कारण नाही. गेल्यावर्षी जून मासाच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात मौसमी पावसाचे आगमन झाले होते.
कोणतेही पर्यटनस्थळ महान बनवणे एकट्याचे काम नाही. हे कार्य सरकार, स्थानिक जनता आणि खासगी क्षेत्र यांचे सामूहिक दायित्व आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्यातील गावांमधून खनिज वाहतुकीवर बंदी घालण्याच्या जानेवारी मासात दिलेल्या आदेशामुळे खनिज वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यावर तातडीने उपाय न काढल्यास गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता आहे.
नैतिकतेचे धडे केवळ पुस्तकापुरतेच शिल्लक राहिले असल्याने ते मुलांमध्ये रुजवण्यासाठी पालक, शिक्षक यांसह सरकारनेही प्रयत्न करणे अत्यावश्यक झाले आहे !
हा कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार ! पथकातील कर्मचारीच भ्रष्ट, तर निवडणूक चांगली होण्यासाठी कोण घेणार कष्ट ?