न्यायमूर्ती जाधव आयोगाच्या अहवालात नावे असलेल्या नोटरींची सेवा बंद करणार ! – आलेक्स सिक्वेरा, कायदामंत्री, गोवा

नोटरींच्या सहभागाविना भूमी बळकावण्याचा घोटाळा अशक्य असल्याचा पुनरुच्चार

(नोटरी – कागदपत्रे पडताळून ती कायदेशीरदृष्ट्या अंतिम असल्याची निश्चिती करणारा अधिवक्ता)

पणजी, ६ डिसेंबर (वार्ता.) – नोटरींच्या सहभागाविना भूमी बळकावण्याचा घोटाळा होणे अशक्य आहे. भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्ती जाधव आयोगाच्या अहवालात नावे असलेल्या नोटरींची सेवा बंद करण्यात येईल, अशी चेतावणी कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी ६ डिसेंबर या दिवशी लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना मंत्री सिक्वेरा यांनी ही चेतावणी दिली. भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी गोवा सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती आणि आयोगाने दिलेला अहवाल गोवा मंत्रीमंडळाने जानेवारी २०२४ मध्ये स्वीकारला होता.

मंत्री सिक्वेरा पुढे म्हणाले, ‘‘म्युटेशन (भूमीच्या मालकीहक्कात पालट करणे) प्रक्रियेसंदर्भात तक्रारी, निवृत्ती वेतनासंबंधी तक्रारी, महामार्गासाठी भूमी गेलेल्यांना पुनर्वसनासाठी बांधकाम खात्याकडून अजूनही भूखंड न मिळणे, खंडित पाणीपुरवठा आदी अनेक तक्रारी नागरिकांकडून आलेल्या आहेत. यामधील ज्या प्रश्नांवर तात्काळ उपाययोजना करणे शक्य आहे, तेथे संबंधित विभागांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.’’