देवस्थान कायद्यात पालट करण्याचा तूर्तास विचार नाही ! – मंत्री बाबूश मोन्सेरात

गोव्यातील मंदिरांमध्ये अधिकारावरून वाद होण्याच्या वाढत्या घटनांचे प्रकरण

पणजी, ११ डिसेंबर (वार्ता.) – मंदिरातील अधिकारावरून मंदिरातील महाजन आणि इतर समुदायांतील व्यक्ती यांच्यामधील वादाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याबरोबरच गावातील शांतीही बिघडत आहे. यामुळे ‘देवस्थान नियमन १९३३’ या कायद्यात पालट करण्याचा गोवा सरकारचा २ वर्षांपूर्वी प्रस्ताव होता. या अंतर्गत ज्या मंदिरांमध्ये वाद आहे, त्या ठिकाणी हंगामी स्वरूपात मंदिराचे व्यवस्थापन पहाण्यासाठी सरकारनियुक्त अधिकारी नेमण्यात येणार होता. गोवा सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये गोवा विधानसभेत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे म्हटले होते. याविषयी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना महसूलमंत्री आतानासियो मोन्सेरात म्हणाले, ‘‘सरकारने हा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित ठेवला आहे. यासंबंधी कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी त्याचे लाभ आणि तोटे यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. हा विषय धार्मिक असल्याने लोकांच्या भावना समजून घेऊन त्याचा आदर केला पाहिजे.’’

‘देवस्थान नियमन १९३३’ अंतर्गत राज्यातील २०० हून अधिक प्रमुख मंदिरांचे व्यवस्थापन चालते

पोर्तुगीज राजवटीतील ‘द रेगुलामेंतो दास माझानियास’ (‘देवस्थान नियमन १९३३’) या कायद्यांतर्गत राज्यातील २०० हून अधिक प्रमुख मंदिरांचे व्यवस्थापन चालते. या अंतर्गत मंदिरांचे व्यवस्थापन पहाणे, निवडणूक घेणे आणि शुल्क गोळा करणे आदी अधिकार येतात. नियमानुसार मंदिराचे व्यवस्थापन महाजनांनी नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापन समितीतील सदस्य पहात असतात.

मंदिरांमध्ये अधिकारावरून वाद

१. मंदिराचे व्यवस्थापन महाजनांनी निवडलेली समिती पहात असल्याने अनेक वेळा मंदिराचे अधिकार आणि अर्थकारण यांवर वाद उफाळून येतात.

२. यामुळे परिसरातील शांती बिघडून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असतो.

३. मडकई येथील श्री नवदुर्गा देवस्थानात अधिकारावरून २ गटांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे आणि हा वाद वर्ष २०१६ पासून चालू आहे. यावरून या विषयाची गंभीरता लक्षात येते.