पुणे – शहराच्या विकास आराखड्यात योग्य पायाभूत सुविधा आणि नगर नियोजनाचा अभाव असून रस्त्यांच्या देखभालीकडे महापालिका अन् राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी नागरिकांना तक्रार प्रविष्ट करून समयमर्यादेत कारवाई करण्यात महापालिका अपयशी ठरली, अशी याचिका ‘असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम’च्या संयोजक कनीज सुखरानी आणि ‘पाषाण एरिया सभे’चे पुष्कर कुलकर्णी यांनी वर्ष २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपिठात याचिकेवर सुनावणी झाली. ‘रस्ते विकास, देखभाल आणि दुरुस्तीची प्रक्रिया निश्चित असतांनाही रस्त्यांच्या देखभालीकडे पुणे महापालिकेच्या अधिकार्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत याचिकाकर्त्यांना पुन्हा एकदा न्यायालयात यावे लागणे दुर्दैवी आहे, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या कामावर ओढले आहेत.
रस्त्याच्या देखभालीसाठी स्थापन ‘रस्ते विकास आणि रस्ते देखभाल समिती’ अन् स्थायी तांत्रिक सल्लागार समिती नियमितपणे कार्यरत राहील. त्यांच्या शिफारसींची कार्यवाही केली जाईल. समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे’ आणि ‘इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड’ या संस्थांचे साहाय्य घ्यावे. – उच्च न्यायालयाचे निर्देश |
संपादकीय भूमिका :स्मार्ट सिटी असणार्या पुणे महापालिकेवर रस्त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याविषयी न्यायालयाला ताषेरे ओढावे लागणे, हे दुर्दैवी ! |