लाभाचे लोभी !

जळगावमधील पाचोरा ते जामनेर या मार्गावर वर्ष १८९४ मध्ये अरुंद रेल्वे चालू झाली होती. वर्ष २०२० मध्ये ती बंद करण्यात आली. त्यानंतर या मार्गाचे रुंदीकरण आणि जामनेर ते बोडवड असे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘प्रधानमंत्री गतीशक्ती योजने’त या मार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. जून २०२४ मध्ये या मार्गात येणार्‍या शेतभूमीचे भूसंपादन करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली. त्यासाठी २५६.४०६ हेक्टर शेतभूमी भूसंपादित करावी लागणार आहे. आश्चर्य म्हणजे हा रेल्वेमार्ग ज्या मार्गावरून जात आहे, त्या ठिकाणी एका रात्रीत घरे, ‘फार्म हाऊस’ (शेतातील घर) बांधली जात आहेत. रोपवाटिकेतून ८ ते १० वर्षांची मोहोर आलेली आंब्याची झाडे आणून फळबागाही उभ्या केल्या जात आहेत. कूपनलिका खोदल्या जात आहेत. गुंतवलेले पैसे अवघ्या काही मासांत दुप्पट होणार असल्याने दलाल शेतकर्‍यांशी संपर्क साधत आहेत. या कामासाठी दलालांची टोळीच सक्रीय झाली आहे. त्यासाठी पाचोरा ते बोदवड या ८४ कि.मी. रेल्वे मार्गालगतच्या शेतकर्‍यांना संपर्क साधून दुप्पट मोबदल्याचे आमीष दाखवले जात आहे. शेतात घर बांधून देणारे दलाल यातील ७० टक्के रक्कम घेणार असून शेतकर्‍याला ३० टक्के रक्कम देणार आहेत. यात जागा शेतकर्‍याची आणि त्यासाठी लागणारा संपूर्ण बांधकाम खर्च दलालांचा ! हे सर्व होत असतांनाच दुसरीकडे याविषयीची पहिली अधिसूचना जारी झाल्यापासून ३ वर्षांपूर्वीच्या उपग्रहांद्वारे काढलेल्या प्रतिमा अन् हवाई (ड्रोन) छायाचित्रकाद्वारे भूमी पडताळून संबंधितांना लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक स्वार्थ डोळ्यांसमोर ठेवून वृक्षलागवड किंवा बांधकाम केलेल्या शेतकर्‍यांना वाढीव मोबदला मिळणार नसल्याचे विशेष भूसंपादन अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. रेल्वे, महसूल, भूमी अभिलेख विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग सक्रीय झाले आहेत.

शेतभूमी अधिग्रहित होणे, हे एक प्रकारे शेतकर्‍याच्या भावना दुखावणारे आहे; कारण पैशांच्या स्वरूपात मोबदला मिळत असला, तरी वडिलोपार्जित स्थावर मालमत्ता नष्ट होत असल्याची भीती त्याच्या मनात कुठेतरी असते. मुळात अशा शेतभूमीला बाजारमूल्यापेक्षा अधिक दर दिला जातो. तरी काही शेतकरी वाढीव आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या दृष्टीने घरे, गोठे बांधत आहेत, भलीमोठे वृक्ष लावत आहेत, हे अत्यंत चुकीचे आहे. घरे बांधतांना सरळ भूमीवर सिमेंटचे ठोकळे ठेवून भिंती उभारल्या जात आहेत. कृषी विभागाकडे ‘ई-पिक पहाणी’ या नावाचे ‘ॲप’ आहे. शेतात प्रतिवर्षी तुम्ही कोणते पीक घेतले ?, याची नोंद याद्वारे शेतकरी स्वतः करतो. असे असतांनाही जर फळबागा लावल्या जात असतील, तर त्यांची आणि त्यास संमती देणार्‍या अधिकार्‍यांची कृषी विभागाने चौकशी करून त्यांच्यावर, तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करायला हवी !

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव