‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !

(टीप : ‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांचे गुप्त जाळे. या व्यवस्थेच्या द्वारे सरकारी धोरणे खासगी संस्थांना अनुकूल बनवली जातात.)

जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक देशाचे सरकार आणि त्या देशाची अर्थव्यवस्था स्वतःच्या मुठीत ठेवण्यासाठी धडपडणारा प्रभावशाली लोकांचा गट, म्हणजे ‘डीप स्टेट’ ! ‘डीप स्टेट’ ही मोठी धोकादायक यंत्रणा आहे. यामुळे प्रत्येक देशाने यापासून सावध आणि सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. हा गट स्वतःचे हित साधण्यासाठी काहीही करू शकतो. सत्तांतर घडवून आणू शकतो, गृहयुद्ध भडकवू शकतो, राजकीय अस्थिरता निर्माण करू शकतो आणि हिंसा किंवा युद्ध घडवून आणू शकतो. पडद्यामागून जगाला नियंत्रित करू पहाणार्‍या ‘डीप स्टेट’च्या जाळ्यात अडकण्यापासून स्वतःला वाचवणे आणि बारीक नजर ठेवून त्यालाच मुठीत ठेवणे, हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

‘डीप स्टेट’ हा विषय आता अधिक चर्चिला जात आहे, यामागचे महत्त्वाचे कारण, म्हणजे बांगलादेशात घडलेले म्हणा किंवा घडवून आणलेले सत्तांतर ! बांगलादेशात जो सत्तापालट झाला, तो विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून घडून आला. अचानक विद्यार्थ्यांची एकजूट झाली आणि रस्त्यावर उतरून ते आंदोलन करू लागले. या आंदोलनाचे स्वरूप एवढे तीव्र आणि हिंसक होते की, पंतप्रधान शेख हसीना यांना स्वतःला देश तातडीने सोडावा लागला आणि भारतात शरण जावे लागले. यानंतर तेथे हंगामी सरकार आले. ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेते महमंद युनूस यांना आता बांगलादेशाच्या पंतप्रधानपदी बसवण्यात आले.

१. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे केवळ दिसणारे; पण प्रत्यक्ष त्यामागे ‘डीप स्टेट’ !

लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे (निवृत्त)

या ठिकाणी विचार करण्यासारखे महत्त्वाचे सूत्र असे की, बांगलादेशातील विद्यापिठांचे विद्यार्थी असे अचानक कसे सक्रीय झाले ? आक्रमण कसे झाले ? रस्त्यावर कसे उतरले ? हे स्वतःहून उतरले कि कुणी तरी दिशानिर्देश देत होते ? यांसारखे असंख्य प्रश्न सामान्य माणसाला पडले नसले, तरी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक, विचारवंत, पत्रकार, जागतिक संघटनांचे पदाधिकारी यांना नक्कीच हे प्रश्न पडले आहेत; कारण अशा प्रकारचे आंदोलन क्षणार्धात उभे होत नसते, तर वर्षानुवर्षाच्या पूर्वनियोजित योजनांचा त्यामागे हात असतो. ‘विद्यार्थ्यांचे आंदोलन होते’, हे वरवर दिसणारे आहे. सत्य यापेक्षा फार वेगळे आहे आणि न दिसणार्‍या अदृश्य अशा महाशक्तींचा त्यात हात आहे. ही महाशक्ती म्हणजेच ‘डीप स्टेट’ !

२. स्वतःची मक्तेदारी राखण्यासाठी‘डीप स्टेट’ काय करू शकते ?

जगाच्या पाठीवरील सर्वच देशांचे सरकार, त्या देशाची अर्थव्यवस्था, प्रशासन, माहिती आणि प्रसारण सगळे काही स्वतःच्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न ‘डीप स्टेट’कडून होत असतो. जगातील प्रभावशाली लोकांच्या या गटात राजकारणी, भांडवलदार, उद्योजक आदी क्षेत्रांतील मातब्बर लोकांचा समावेश असतो. हा गट सगळीकडे सक्रीय असतो; मात्र अदृश्य  रूपात ! यालाच ‘डीप स्टेट’ म्हणून ओळखले जाते. हा गट स्वतःचे हित साधण्यासाठी काहीही करू शकतो. एखाद्या देशाचे सरकार त्यांना अनुकूल कार्य करत नसेल, तर ‘डीप स्टेट’ त्या देशात सत्तांतर घडवून आणू शकतो. ‘वॉर इंडस्ट्री’चा (संरक्षण वा युद्धक्षेत्राचा) व्यवसाय चालावा; म्हणून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करू शकतो. प्रसंगी युद्धही घडवून आणू शकतो. गृहयुद्ध भडकवणे, हा तर त्यांच्या डाव्या हाताचा खेळ ! समाजातील विविध घटकांना समवेत घेऊन राजकीय अस्थिरता निर्माण करणे, हा तर त्यांचा आवडता छंद !

संपूर्ण जगाला प्रभावित करणार्‍या ज्या घटना आपल्याला पहायला मिळतात, त्यामागे याच धुरंधरांचा हात असतो. जसे अचानक ‘सेंसेक्स’ने (समभाग विक्री बाजारातील निर्देशांकाने) मुसंडी मारणे किंवा कोसळणे, दोन देशांमध्ये तणाव निर्माण होणे, देशांतर्गत तणाव निर्माण होणे, देशादेशांना एकमेकांविरुद्ध भडकवणे, बांगलादेशात घडले तसे आंदोलन किंवा हिंसा घडवून आणणे इत्यादी.

लोकशाही नांदत असलेल्या देशात एक सरकार असते. या सरकारकडूनच प्रत्येक निर्णय घेतले जातात. धोरण ठरवले जाते; परंतु सरकारने कोणते निर्णय घ्यावेत ? आणि कोणते धोरण कसे आखावे ? हे ठरवण्याचे काम ‘डीप स्टेट’च्या माध्यमातून होत असते. सरकारने निर्णय किंवा धोरण ‘डीप स्टेट’ला अनुकूल नसेल, तर बांगलादेशासारखे सत्तांतर घडवून आणले जाते आणि याची साधी पुसटशी कल्पनाही सामान्य नागरिकांना नसते.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलना मागे ‘डीप स्टेट’!

३. ‘डीप स्टेट’ म्हणजे नेमके काय ? आणि ती कार्य कशी करते ?

आधी ‘डीप स्टेट’ ही संकल्पना समजून घ्यायला हवी. ‘डीप स्टेट’ हा गट अदृश्य असतो आणि त्यात समाजाला प्रभावित करणार्‍या प्रत्येक घटकाचा समावेश असतो. हा गट स्वतःला अनुकूल, अशी ‘इकोसिस्टम’ (यंत्रणा) सिद्ध करतो. यात कुणीही असू शकतो. राजकारणी, सामान्य माणूस, संस्था, पत्रकार, लेखक, आंदोलक, साम्यवादी, शांतीप्रिय समुदाय, उद्योगपती, सेवेत असलेले-नसलेले सरकारी अधिकारी, अभिनेते इत्यादी त्यात असू शकतात. ही मंडळी ‘डीप स्टेट’साठी अदृश्य रूपाने कार्य करत असतात. ही ‘इकोसिस्टम डीप स्टेट’ला पूरक, पोषक आणि अनुकूल अशी वातावरण निर्मिती करण्याचे काम करते. ‘डीप स्टेट’साठी काम करतांना हा गट स्वतःच्या देशहितालाही मूठमाती देण्यास मागे-पुढे पहात नाही’, असे म्हटले, तरी चुकीचे होणार नाही.

मागील ५ वर्षांत दक्षिण आशिया खंडातील ५ देशांत सत्तापालट झाल्याचे आपल्याला दिसून आले. यात नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव आणि बांगलादेश यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना कारागृहात जावे लागले. बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार १५ वर्षांपासून अस्तित्वात होते; मात्र अचानक आंदोलन काय होते आणि सत्तापालट होतो. मालदीवमध्ये ‘गो बॅक इंडिया’ (भारत परत जा !) मोहीम कशी चालू होते ? यातही श्रीलंकेच्या कोलंबोमध्ये, पाकिस्तानच्या लाहोर शहरात, मालदीव आणि बांगलादेशाची राजधानी ढाका या चारही ठिकाणी जनता थेट राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कशी काय शिरते ? जेव्हा या ठिकाणी अभेद्य अशी सुरक्षायंत्रणा उभी असते, तरीही सर्व घडते. या सर्व गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक आहे.

यामुळे ‘डीप स्टेट’ला समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. ‘डीप स्टेट’ ही तशी संकल्पना आहे. एखादे सरकार देशाचा कारभार कशा प्रकारे चालवत आहे, यावरून त्या देशातील ‘डीप स्टेट’ची दिशा कळत असते. या शक्तीला नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असते. अन्यथा ती संपूर्ण व्यवस्थेला गिळंकृत करण्यासही मागे-पुढे बघत नाही. यामुळे देशाची सत्ता मिळवणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच महत्त्वाचे आहे ती टिकवून ठेवणे ! यासाठी सरकारच्या प्रत्येक अंगावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. मुत्सद्दीपणा जेवढा आवश्यक आहे, तेवढीच आवश्यक आहे ती सैन्य शक्ती ! ही सर्व बलस्थाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिसून यायला हवी. देशाची कर प्रणालीसुद्धा प्रभावी असायला पाहिजे !

‘डीप स्टेट’ त्यांच्या देशातील अंतर्गत कारभारात स्वतःच्या लाभासाठी निर्दयपणे हस्तक्षेप करण्यास नेहमी तत्पर असते. जगातील कोणताही देश त्यांच्या देशातील ‘डीप स्टेट’ची कधीच मान्यता देत नाही आणि देणारही नाही. ‘डीप स्टेट’चे काम कधी तेथील सरकारला प्रत्यक्षपणे साहाय्य करण्याचे, तर कधी तेथील सरकारला अप्रत्यक्षपणे साहाय्य करण्याचे, तर कधी स्वतःचा छुपा ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) कार्यवाहीत आणण्याचे असते. सर्वसाधारणपणे ‘डीप स्टेट’ स्वतःच्या देशहिताला इजा पोचवत नाही. यामुळे सरकारला ज्या गोष्टी उघडपणे करणे शक्य होत नाही. त्या गोष्टी ‘डीप स्टेट’च्या माध्यमातून केल्या जातात. यामुळे सरकार सुद्धा ‘डीप स्टेट’ पुढील अदृश्यतेचे आवरण काढण्याचा प्रयत्न करत नाही.

‘डीप स्टेट’ची शक्ती त्यात सामील असणार्‍या घटकांचा अनुभव, ज्ञान, नातेसंबंध, अंतर्दृष्टी, कलाकुसर, विशेष कौशल्ये, परंपरा आणि सामायिक मूल्ये यांमधून अनुभवास येते. या सार्‍या परंपरा आणि सामायिक मूल्यांमधून अनुभवास येते. या सार्‍या घटकांच्या एकवटलेल्या गुणधर्मांमुळे हे निनावी नोकरशहा एक ‘महाशासक’ म्हणून वावरत असतात आणि ते कुणालाही बांधील नसतात किंवा उत्तरदायी नसतात. ‘डीप स्टेट’ स्वरूपातील अजस्त्र सरकार संभाव्य गुप्त आणि अनधिकृत शक्तींच्या आंतरजालापासून (‘नेटवर्क’पासून) बनलेले असते. राजकीय नेतृत्वापासून वेगळे राहून स्वतःचा ‘अजेंडा’ आणि ध्येय यांचा पाठपुरावा अव्याहतपणे करत रहाणे, हेच त्यांचे कार्य असते. ‘डीप स्टेट’ ही संकल्पना खर्‍या अर्थाने नकारात्मक असलेली एक अशी शक्ती आहे, जिचे अस्तित्व कुणी मान्यही करत नाही आणि सिद्धही करता येत नाही; मात्र या शक्तीवर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. ‘डीप स्टेट’च्या जगभरातील कृतींचा मागोवा घेणे आणि ते आपल्या देशाच्या हिताचे आहे किंवा नाही, याचा निर्णय घेऊन पुढची कारवाई करणे, हे कोणत्याही राष्ट्रासाठी अत्यावश्यक आहे.

४. ‘डीप स्टेट’चा प्रारंभ

अमेरिका, आफ्रिका, युरोप खंडांची आर्थिक संसाधनांच्या माध्यमातून जगावर एकाधिकारशाही होती. आर्थिक साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी ख्रिस्तोफर कोलंबस अमेरिकेला पोचला. डच मसाल्याचा व्यवसाय करण्यासाठी इंडोनेशियात गेला. यात जायफळाचा व्यवसाय करून डच लोकांनी आर्थिक सुबत्ता प्राप्त केली. त्यानंतर डच ईस्ट इंडिज आणि फिलिपाइन्सला पोचले. या ‘कॉलोनायझेशन’ (वसाहतवाद) पाठीमागेही जगातील अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याचा हात होता. ब्रिटीश किंवा युरोपीय देशातील भांडवलदारांनी जगाची अर्थव्यवस्था आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी विविध देशांवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न केले होते. यात ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतावरही अनेक वर्षे राज्य केले. ब्रिटिशांनी केरळमधील मसाल्याच्या व्यवसायावर नियंत्रण मिळवले. मुंबई, सुरत, पाँडिचेरी यांसारखी शहरे समुद्राकाठी आहेत, तेथे ‘पोर्ट’ (बंदर) निर्माण केले, जेणेकरून त्यांना व्यापार करता येईल. या ‘डीप स्टेट’ने व्यापार्‍यांशी हातमिळवणी केली आणि त्या त्या ठिकाणच्या व्यवसायात त्यांची राजेशाही प्रस्थापित केली. ‘डीप स्टेट’ने आधी व्यवसायावर नियंत्रण मिळवले आणि व्यापार करण्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी स्वतःचे सैन्यदल उभे केले. ईस्ट इंडिया कंपनीकडे स्वतःची पोलीस यंत्रणा होती. त्यांना ‘रॉयल पोलीस’ म्हटले जायचे. हे सगळे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून केले जात होते आणि या कंपनीत कोण होते ? तर भांडवलदार. याच भांडवलदारांना आता ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’ म्हटले जाते.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे (निवृत्त), सल्लागार, संरक्षण मंत्रालय, नवी देहली.

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चा, दिवाळी विशेषांक,  वर्ष १, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४)

संपादकीय भूमिका

‘डीप स्टेट’कडून आशिया खंडात होत असलेला सत्तापालट पहाता केंद्र सरकार आणि भारतीय यांनी सतर्क राहून त्याविरोधात लढणे आवश्यक !