‘डीप स्टेट’ भारतासाठी धोक्याची घंटा !

जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक देशाचे सरकार आणि त्या देशाची अर्थव्यवस्था स्वतःच्या मुठीत ठेवण्यासाठी धडपडणारा प्रभावशाली लोकांचा गट, म्हणजे ‘डीप स्टेट’ ! ‘डीप स्टेट’ ही मोठी धोकादायक यंत्रणा आहे. यामुळे प्रत्येक देशाने यापासून सावध आणि सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे. हा गट स्वतःचे हित साधण्यासाठी काहीही करू शकतो. सत्तांतर घडवून आणू शकतो, गृहयुद्ध भडकवू शकतो, राजकीय अस्थिरता निर्माण करू शकतो आणि हिंसा किंवा युद्ध घडवून आणू शकतो. पडद्यामागून जगाला नियंत्रित करू पहाणार्‍या ‘डीप स्टेट’च्या जाळ्यात अडकण्यापासून स्वतःला वाचवणे आणि बारीक नजर ठेवून त्यालाच मुठीत ठेवणे, हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

२२ डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘स्वतःची मक्तेदारी राखण्यासाठी ‘डीप स्टेट’ काय करू शकते ? ‘डीप स्टेट’ म्हणजे नेमके काय ? आणि ती कार्य कशी करते ? अन् ‘डीप स्टेट’चा प्रारंभ’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.   

 (भाग २)

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा –https://sanatanprabhat.org/marathi/865707.html

५. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही ‘डीप स्टेट’चा व्यापक हस्तक्षेप

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही ‘डीप स्टेट’चा हस्तक्षेप मोठा आणि व्यापक स्वरूपाचा असतो. बिल गेट्स यांच्या काळात तेथील अनेक बँकांमध्ये ‘डीप स्टेट’ प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. एवढेच नव्हे, तर तेथील अर्थव्यवस्था चालवत होते. दक्षिण आफ्रिका आणि युरोप येथील शेतकरी सर्वांत श्रीमंत असतो. प्रत्येकाकडे जवळपास ५०० ते १००० एकर शेती असते. ५०-५० एकरचा एक प्लॉट असतो. एका प्लॉटवर गव्हाची शेती, तर दुसर्‍या प्लॉटवर आणखी दुसरे काही तरी. एवढी मोठी शेती करायची, तर यंत्रे हवीत. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलाद, पेट्रोल अशा संसाधनांची आवश्यकता असते. यातून कारखाने उभे झाले. हे कारखाने सुद्धा याच भांडवलदारांचे !

५ अ. अमेरिकेची जगावर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘डीप स्टेट’चे तेलाचे राजकारण : अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धानंतर सौदी अरेबियाच्या राजघराण्यांना ‘हाऊस ऑफ साऊथ’ अशी उपाधी दिली होती. याखेरीज त्यांना सुरक्षेची हमीही दिली; कारण या राजघराण्यांना स्थानिक लोकांचा पुष्कळ विरोध होता. विशेष करून मुसलमान मौलवींचा (इस्लामचे धार्मिक नेते) कुवैत, इराक आणि सौदी अरेबिया येथील राजे महाराजांना विरोध होता. यामुळे त्यांच्या जीवाला सुद्धा धोका होता. अमेरिकेने यापासून वाचवण्याची या राजांना हमी दिली. या मोबदल्यात तेलाचा जो व्यवसाय होत होता, तो डॉलरमधून करण्यास सिद्ध केले. त्यानंतर इराकमधील तेल, पेट्रोल यांचा व्यवसाय डॉलरमध्ये चालू झाला. याचा लाभ अमेरिकेतील भांडवलदारांना झाला. दुसर्‍या देशातील साधनसंपत्तीचा वापर करून अमेरिकेने भरपूर कमाई केली; कारण अमेरिकेला बँक, पैसा, सत्ता आणि सरकार सर्व स्वतःकडे हवे असते. यासाठी त्यांनी शिक्षणव्यवस्था तशी निर्माण केली. यामुळे विशेष ‘थिंक टँक’ (वैचारिक गट) निर्माण झाले, जे जगावर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी तत्पर होते. अमेरिकेचा राष्ट्रपती स्वतःची ‘टीम’ (स्वतःचे सल्लागार वा तज्ञांचे पथक) स्वत: निवडतो. यामुळे राष्ट्रपतीची स्वतःची अशी ‘थिंक टीम (तज्ञांचा समूह)’ही सिद्ध होते; म्हणूनच ‘डीप स्टेट’च्या माध्यमातून जगातील विविध देशांवर किंवा राज्यातील सत्तेवर नियंत्रण मिळवता येते. या ‘डीप स्टेट’नेच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन केनेडी यांचा काटा काढला होता; कारण त्याला आर्थिक राजकारणातील सत्ता हवी असते. उत्पादन क्षेत्रात विविध कारखाने चालू झाले. ‘वॉर इंडस्ट्री’ (शस्त्रास्त्रे निर्मिती उद्योग) चालू झाली. येथे सिद्ध झालेले रणगाडे, बंदुका, बाँबगोळे विकले जातील, अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली. एका देशाला दुसर्‍या देशापासून धोका आहे, अशी भीती जाणीवपूर्वक निर्माण केली जाते. जगात युद्ध चालू करून रणगाडे, युद्धसामुग्री विकत घेण्यासाठी बाध्य करायचे.

५ आ. ‘डीप स्टेट’मुळे विविध देशांवर युद्धाचे सावट : ‘युरोपियन देशांवर रशियाचे मोठे संकट आहे’, अशी भीती पसरवली गेली. यातूनच ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ (‘नाटो’ – उत्तर अटलांटिक करार संघटना)चा उदय झाला. ‘नाटो’ने युरोपियन देशांना आक्रमणापासून सुरक्षेची हमी दिली. या समुहामधील सर्व देशांना ‘नाटो’कडून सुरक्षा प्रदान केली जाते. यामुळे या देशांवर आताचा रशिया आक्रमण करू शकत नाही. याचा लाभ सर्वाधिक अमेरिकेला झाला. तरीही भांडवलदारांनी अनेकदा युद्ध चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले; म्हणूनच व्हिएतनाम, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया अशा अनेक देशांत युद्ध झाले. ‘डीप स्टेट’मुळे मध्य-पूर्व देशांमध्येही अनेकदा लढाई झाली. यात युरोप आणि अमेरिका येथील भांडवलदार अग्रेसर होते. दक्षिण आशिया स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताकडे पैसा नव्हता. जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वत: विचार करून सर्व समानतेचे धोरण स्वीकारले. त्यांना ४-५ देशांच्या राजांनी सोबत दिली. यामध्ये इजिप्त, तसेच चेकोस्लोव्हाकिया येथील राजांचा समावेश होता. यामुळे ‘डीप स्टेट’ने परत त्या देशांना फोडणे चालू केले. ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’, याचे धोरण अवलंबले.

६. ‘डीप स्टेट’ आणि भारत

अमेरिकेने पाकिस्तानला युद्धसामुग्री पुरवायला आरंभ केला. पाकिस्तानला ‘नाटो’च्या २ ‘ट्रीटी सेंटो’ आणि ‘सिटो’ गटात सामील होण्यास सिद्ध करण्यात आले. या मोबदल्यात अमेरिकेकडून पाकिस्तानला पुष्कळ पैसा मिळाला. याउलट अमेरिकेने पाकिस्तानात स्वतःचा सैनिकी तळ सिद्ध केला. पाकिस्तानने वर्ष १९६५ च्या लढाईत अमेरिकेकडून मिळालेल्या लढाऊ विमानांसारख्या युद्धसामुग्रीचा उपयोग भारताविरुद्ध केला. त्या वेळी भारताजवळ कोणतीच आधुनिक साधनसामुग्री नव्हती. ‘डीप स्टेट’च्या माध्यमातून अमेरिका भारताला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत होती. यामुळे भारताला सुद्धा रशियाकडून शस्त्र खरेदी करावी लागली.

इंग्रजांनी भारतातील शिक्षणव्यवस्था पालटली. इंग्रजीतून शिक्षण चालू झाले. भारतियांना इंग्रजीचे गुलाम बनवण्यात आले. कारकून व्यवस्था निर्माण केली गेली. इंग्रजीमधून शिक्षण चांगले मिळते, हा प्रचार जोरात करण्यात आला. जेव्हा की, आपल्याकडे त्याआधीही पाली, संस्कृत भाषेत उत्तम शिक्षण मिळत होते. ही व्यवस्था योजनाबद्ध पद्धतीने नष्ट करण्यात आली. इंग्रजांना अल्प पैशात चांगले कारकून मिळावेत, यासाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.

मोगलांनीही राजदरबारात फारसी भाषा उपयोगात आणली होती. कालांतराने इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा झाली. यामुळे भारतात २ वर्ग निर्माण झाले. ज्यांना इंग्रजी यायची त्यांनी कायदे निर्माण केले. सत्ता स्थापन करून सत्तेत सक्रीय सहभाग नोंदवला, तर दुसरा वर्ग गुलाम झाला. यामुळे देशात इंग्रजांना प्रशासनावर नियंत्रण मिळाले. जातींवरून समाजात विष पेरले गेले. कॉन्व्हेेंंट संस्कृतीमुळे भारतीय शिक्षणव्यवस्था मोडकळीस निघाली. इंग्रज येण्याआधीही भारतात गुरुकुल होते. यात दर्जेदार शिक्षण मिळायचे. संस्कृत, योगविद्या, आयुर्वेद ही आपली शक्तीस्थाने होती, ती इंग्रजांनी हळूहळू नष्ट केली.

‘डीप स्टेट’ने भारताला पोखरायला आरंभ केला. हे सर्व विचारपूर्वक ठरवून करण्यात आले. इंग्रज व्यापारी म्हणून आले आणि भारताला लुटून गेले. त्यानंतर त्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन केली. एखाद्या राजाला मुले नसतील, तर त्याचे राज्य ताब्यात घेतले गेले. लोकांपर्यंत सत्य येऊ न देण्यासाठी इतिहासाच्या पुस्तकांतून चुकीची माहिती प्रसारित केली जाऊ लागली. यामुळे भारतियांची विचारपद्धत पालटली. त्यासाठी तशाच पद्धतीची शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्यात आली. खरे म्हणजे राजकारण जेव्हा अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हाच राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात यायला आरंभ होतोे.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– लेफ्टनंट जनरल विनोद खंदारे (निवृत्त), सल्लागार, संरक्षण मंत्रालय, नवी देहली.

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’चा, दिवाळी विशेषांक,  वर्ष १, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४)