देशभरातील १५९ जिल्ह्यांतील सुमारे ६६ टक्के व्यावसायिक आस्थापनांनी गेल्या १२ महिन्यांत लाच दिली ! - सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष

नवी देहली – देशभरातील १५९ जिल्ह्यांतील सुमारे ६६ टक्के व्यावसायिक आस्थापनांनी गेल्या १२ महिन्यांत संबंधिथ सरकारी कार्यालयांना लाच दिल्याचे मान्य केले आहे. ‘लोकल सर्कल’ या संकेतस्थळाने प्रसारित केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे. या वेळी १८ सहस्र लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात असे आढळून आले की, ५४ टक्के लोकांना लाच देण्याची सक्ती करण्यात आली होती, तर ४६ टक्के लोकांनी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्वेच्छेने पैसे दिले होते. हे सर्वेक्षण २२ मे ते ३० नोव्हेंबर २०२४ या काळात करण्यात आले.

१. पुरवठादार म्हणून पात्रता मिळवण्यासाठी, कोटेशन (अपेक्षित खर्च) आणि ऑर्डर (मागणी) सुरक्षित करण्यासाठी अन् देयकाचे पैसे मिळवण्यासाठी गेल्या १२ महिन्यांत अनेक व्यावसायिक आस्थापनांनी विविध संस्थांना लाच दिल्याचे मान्य केले आहे.

२. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या व्यावसायिक आस्थापनांनी सांगितले की, ७५ टक्के लाच अन्न आणि औषध, आरोग्य सेवा आदी विभागांच्या अधिकार्‍यांना देण्यात आली.

३. सरकारी संस्थांशी व्यवहार करतांना अनुमती, पुरवठादाराची पात्रता, मागणी, देयके संबंधित विभागाकडून नियमितपणे रोखली जातात. अनेक ठिकाणी सीसीटीव्हीपासून दूर असलेल्या दारांमागे जाऊन व्यवसायिकांकडून लाच घेतली जात आहे.

४. अनेक आस्थापनांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, अनुज्ञप्ती (परवाना) किंवा अनुपालन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारी विभागांना लाच देणे सामान्य आहे. प्राधिकरण परवान्याची प्रत किंवा मालमत्तेशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीमध्ये लाच देणे सामान्य आहे.

५. सर्वेक्षण केलेल्या व्यवसायिकांपैकी केवळ १६ टक्के व्यवसायिकांनी दावा केला आहे की, त्यांनी नेहमीच लाच न देता काम केले आहे आणि १९ टक्के लोकांनी म्हटले आहे की, त्यांना कधीही तसे करावे लागले नाही.

संपादकीय भूमिका

भारतात लाच दिल्याखेरीज लहान आणि मोठी अशी कोणतीच गोष्ट होत नाही, हे जगजाहीर आहे. लोकांनी मत द्यावे म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्षांकडून मतदानाच्या काळात पैसे, वस्तू, मद्य आदी वाटले जाते, हेही जगजाहीर आहे. ही परिस्थिती पाटण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या धर्माचरणी शासनकर्त्यांच्या हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !