१६ ऑक्टोबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण नसरुल्लाच्या हत्येनंतर निर्माण झालेला संघर्ष, हिजबुल्लाचा प्रभाव न्यून करण्यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न ही सूत्रे पाहिली. आज आपण अंतिम भाग पाहू.
या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/844678.html
६. काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तान एकाकी पडत असल्याची चिन्हे
वेगाने पालटणार्या भूराजकीय परिस्थितीमध्ये इस्रायलच्या संरक्षणदलांनी हिजबुल्लाचा प्रमुख हसन नसरूल्लाची केलेली हत्या मध्य-पूर्व आणि त्यापलीकडे सत्तेच्या गतिशीलतेच्या एका नवीन टप्प्याचे संकेत देते. नसरूल्लाच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या पोकळीशी हा प्रदेश झुंज देत असतांना जागतिक स्तरावर आणखी एक महत्त्वपूर्ण पालट समोर येत आहे, तो म्हणजे पाकिस्तानचा त्याच्या दीर्घकालीन काश्मीर प्रश्नावरून वाढत असलेला एकाकीपणा. पाकिस्तानचे प्रमुख समर्थक असलेले तुर्कीयेचे अध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेमध्ये काश्मीरचा उल्लेख करणे टाळले. अनेकदा पाकिस्तानच्या भूमिकेचे समर्थन करणारा मलेशियाही काश्मीरचे सूत्र उपस्थित करण्यापासून लांब राहिला. काश्मीरविषयीच्या पाकिस्तानच्या वक्तव्यांना बाजूला सारण्याचा हा नवीन जागतिक कल भारतासाठी काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची एक दुर्मिळ आणि महत्त्वपूर्ण संधी सादर करतो.
७. पाकिस्तानचे राजकीय धोरण धोक्यात
इराणच्या ‘प्रॉक्सी वॉरफेअर’मधील एक प्रमुख व्यक्ती आणि हिजबुल्ला आतंकवादी संघटनेचा नेता हसन नसरूल्लाच्या हत्येमुळे इराणच्या प्रभावाला केवळ धक्काच बसला नाही, तर पाकिस्तानपर्यंत पोचणारी लाटही निर्माण झाली आहे. इराणचा प्रादेशिक प्रभाव धोक्यात असल्यामुळे आणि अंतर्गत नेतृत्वाच्या आव्हानांशी लढणार्या हिजबुल्लामुळे पाकिस्तानने जागतिक इस्लामी छावणीतील त्याचा एक अप्रत्यक्ष समर्थक गमावला आहे.
इराणच्या पाठिंब्याने हिजबुल्ला ही बर्याच काळापासून मध्यपूर्वेत अस्थिरता करणारी शक्ती राहिली आहे. ती अप्रत्यक्ष युद्धांमध्ये गुंतलेली असल्यामुळे आणि जागतिक लक्ष दक्षिण आशियापासून दूर हटल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानसारख्या देशांचा लाभ झाला आहे. नसरूल्लाच्या मृत्यूमुळे हे समीकरण पालटले आणि जागतिक शक्तींनी विशेषतः इस्राईल आणि अमेरिका यांनी आतंकवादाचे जाळे नष्ट करण्यावर आणि प्रादेशिक अस्थिरतेला अधिक आक्रमकपणे तोंड देण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे पाकिस्तानचे राजकीय धोरण धोक्यात आले आहे.
८. संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत तुर्कीये आणि मलेशिया या राष्ट्रांची पाकिस्तानकडे पाठ
हिजबुल्लाहला अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत असतांना काश्मीरच्या सूत्रावर प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर पाकिस्तान स्वतःला अधिकाधिक एकटे पाडत आहे. मध्यपूर्व किंवा प्रमुख इस्लामी देशांचा भक्कम पाठिंबा नसल्याने पाकिस्तानची स्थिती कमकुवत होत आहे. वर्ष २०२४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेमध्ये अनेकदा पाकिस्तानच्या बाजूने बोलणारे तुर्कीयेचे अध्यक्ष एर्दोगन यांनी काश्मीरचा कोणताही उल्लेख केला नाही. त्यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेमध्ये पालट दिसून आला. एर्दोगन यांच्या नेतृत्वाखालील तुर्कीये हा काश्मीरच्या सूत्रावर पाकिस्तानच्या सर्वांत प्रखर समर्थकांपैकी एक राहिला आहे. तथापि यावर्षी त्यांनी याविषयी मौन धारण केले. कदाचित् भारताशी असलेल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांमुळे प्रभावित झालेल्या तुर्कीयेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांच्या संभाव्य पुनर्रचनेचे ते संकेत होते.
काश्मीरवर चर्चा करण्यापासून लांब रहाण्याचा मलेशियाचा निर्णय पाकिस्तानच्या पारंपरिक युतीतील पालटणारी स्थिती स्पष्ट करतो. या देशांनी काश्मीर प्रश्नापासून स्वतःला लांब ठेवल्यामुळे पाकिस्तान मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीकोनातून कुचकामी झाला आहे. अगदी इस्लामी जगातही पाकिस्तानच्या काश्मीर कथेला मिळणारा पाठिंबा न्यून होत चालला आहे. त्यामुळे इस्लामाबाद जागतिक स्तरावर एकटे पडत आहे.
९. पाकिस्तानच्या वाढत्या एकाकीपणामुळे भारताला लाभ !
या वाढत्या एकाकीपणामुळे भारताला धोरणात्मक दृष्टीने लाभ होऊ शकतो. काश्मीरच्या सूत्रावर पाकिस्तानची राजनैतिक विश्वासार्हता न्यून होत आहे; कारण जागतिक शक्तींनी या प्रदेशाची राजकीय वास्तविकता ओळखली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि लोकशाही प्रक्रिया चालू झाली आहे. कलम ३७० रहित (जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) केल्यानंतर आता भारताच्या राजकीय चौकटीत पूर्णपणे विलीन झालेले जम्मू आणि काश्मीर राज्य सामान्य स्थितीत परत येत आहे. ही पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय अस्थिरतेच्या अगदी विरुद्ध आहे. तेथील लोकांनी अधिकाधिक भारतात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
१०. पाकव्याप्त काश्मीर प्रदेशातील जनतेचा पाकिस्तानविषयीचा वाढता असंतोष
पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांचा पाकिस्तान प्रशासनाविषयी वाढता असंतोष, हा तेथील लोकांमध्ये भारतासमवेत पुन्हा एकत्र येण्याची वाढती भावना दर्शवत आहे. राजकीय दुर्लक्ष, आर्थिक वंचितता आणि अस्थिर सुरक्षा अशा वातावरणामुळे दीर्घकाळ त्रस्त असलेला पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर पालटासाठी तळागाळातील समस्यांचा साक्षीदार आहे. पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांना भारतीय प्रशासनाखाली जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होत असलेली प्रगती दिसत आहे. भारतीय प्रशासनाखाली असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक, विकास आणि राजकीय स्थैर्य हे सर्वसामान्य होत चालले आहे. चांगल्या भविष्याची ही वाढती इच्छा आणि मूलभूत हक्क आणि सेवा पुरवण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरल्याने पाकव्याप्त प्रदेशात भारताचे समर्थन करणार्या चळवळीला प्रोत्साहन मिळाले आहे.
भारताने या गतीचा लाभ घेतला पाहिजे. जागतिक मुत्सद्दी वर्तुळात आणि स्वतःच्या सीमांमध्ये पाकिस्तानचा अलिप्तपणा यांमुळे भारताला पाकव्याप्त जम्मू अन् काश्मीर यांवर स्वतःचा दावा मांडण्याची आणि त्याच्या सार्वभौमत्वाखाली काश्मीरच्या पुनर्मिलनाचा मार्ग मोकळा करण्याची ऐतिहासिक संधी प्राप्त झाली आहे. भारतासाठी पाकव्याप्त काश्मीर येथील लोकांशी संवाद साधण्याची, त्यांच्या लोकशाही आकांक्षांना पाठिंबा देण्याची आणि या प्रदेशातील पाकचे अपयश आणखी उघड करण्याची वेळ आली आहे.
११. काश्मीरचे सूत्र कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी भारताला सुवर्ण संधी !
काश्मीरविषयी भारताच्या भूमिकेसाठी वाढणारा पाठिंबा हा केवळ पाकिस्तानच्या एकाकीपणाचा परिणाम नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या वाढत्या प्रतिष्ठेचे प्रतिबिंब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक जागतिक खेळाडू म्हणून उदयाला आला आहे आणि त्याचा प्रभाव दक्षिण आशियाच्या पलीकडेही पसरला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि आखाती देश या देशांसमवेतच्या भारताच्या धोरणात्मक भागीदारीने भारताची स्थिती सबळ केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला काश्मीरवरील कालबाह्य दाव्यांपासून माघार घ्यावी लागणार आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाने भारताचे राजनैतिक शक्तीस्थानात रूपांतर केले आहे. मोदी यांचे नेतृत्व सुरक्षा, आतंकवादविरोधी आणि विकासावरील जागतिक परिस्थिती यांना सक्रीयपणे आकार देत आहे. सध्या अशांत प्रदेशात स्थैर्य आणणारी शक्ती म्हणून भारताची भूमिका जग अधिकाधिक लक्षात घेत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद आणि जिहाद या सूत्रांकडेे लक्ष देत असतांना जागतिक आतंकवादी षड्यंत्राच्या विरुद्धच्या लढाईत भारत एक प्रमुख सहकारी म्हणून उभा आहे. या जागतिक आतंकवादी गटांपैकी अनेकांचे पाकिस्तानशी संबंध आहेत.
हसन नसरूल्लाची हत्या, पाकिस्तानचा वाढता एकाकीपणा आणि काश्मीरविषयी पालटता जागतिक दृष्टीकोन यांमुळे काश्मीरचे सूत्र कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी भारतासाठी एक आगळीवेगळी संधी निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानच्या पारंपरिक मित्र पक्षांनी त्यांचे ध्येय सोडून दिल्याने, पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांनी उघडपणे भारताशी पुन्हा एकत्र येण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे भारतासाठी आपला प्रादेशिक दावा मांडण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या एकत्रिकरणासाठी दबाव टाकण्यासाठी मंच सिद्ध झाला आहे.
भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव आणि पाकिस्तानची घटती विश्वासार्हता यांमुळे काश्मीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान सातत्याने ढासळला असतांना या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता अन् स्थैर्य आणण्यासाठी भारताने या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे. सध्या जगात आतंकवादाचा नायनाट केला जात आहे आणि दुष्ट राष्ट्रे अधिकाधिक एकाकी पडत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या काळातील सर्वांत वादग्रस्त समस्यांपैकी एक मोठी समस्या सोडवून या प्रदेशात जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्याची भारताला संधी आहे.’
(समाप्त)
– श्री. सिद्धार्थ दवे, परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांतील तज्ञ, देहली.
(साभार : साप्ताहिक ‘ऑर्गनायझर’)
संपादकीय भूमिका
|