आसामच्या मुसलमानबहुल ३ जिल्ह्यांत लोकसंख्येपेक्षा अधिक आधारकार्ड
गौहत्ती (आसाम) – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी ‘वर्ष २०१५ मध्ये ज्यांनी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’चा (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स- एन्.आर्.सी.चा) भाग होण्यासाठी अर्ज केला नाहील त्यांना सरकार आधार कार्ड देणार नाही’, असे घोषित केले आहे.
१. मुख्यमंत्री सरमा यांनी यासाठी धुबरी, बारपेटा आणि मोरीगाव या जिल्ह्यांचे उदाहरण दिले. या जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येपेक्षा अधिक आधारकार्ड देण्यात आले आहेत. हे जिल्हे मुसलमानबहुल आहेत.
२. मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, या जिल्ह्यांमध्ये संशयित परदेशी व्यक्तींनीही आधारकार्ड काढल्याचे दिसते. यामुळे राज्य सरकारने भविष्यात आधारकार्ड देण्यासाठी एक मानक कार्यपद्धत घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत आधारकार्ड हवा असणार्यांना एन्.आर्.सी. अर्ज क्रमांक सादर करणे बंधनकारक असेल, जो त्यांना वर्ष २०१५ मध्ये अर्ज करतांना प्रदान करण्यात आला होता. एखाद्या व्यक्तीचे नाव एन्.आर्.सी.मध्ये समाविष्ट आहे कि नाही हे वेगळा सूत्र आहे; परंतु तो अर्जदार असला पाहिजे. जर तुम्ही अर्ज केला नसेल, तर याचा अर्थ तुम्ही आसाममध्ये अजिबात नव्हता. यावरून प्रथमदर्शनी असे गृहीत धरले जाऊ शकते की, ती व्यक्ती वर्ष २०१४ नंतर आसाममध्ये आली होती.
संपादकीय भूमिकामुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हे आसाममधील घुसखोरांवर आळा बसण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना काढत आहेत, हे चांगलेच आहे; मात्र घुसखोरीची समस्या इतकी तीव्र आहे की, त्यांना आता तात्काळ हाकलणे, हेच आवश्यक ठरणार आहे ! |