चिपळूण येथील महापुराला प्रशासनच उत्तरदायी ! – उद्योजक आशिष जोगळेकर

नागरिकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

चिपळूण – वर्ष २०१६ मध्ये ‘चिपळूणला भीषण महापूर येऊ शकतो’ अशी पूर्वकल्पना प्रशासनाला होती. आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यात महापुराविषयीचा उल्लेख प्रकर्षाने करण्यात आला होता आणि त्यावर उपाययोजनाही सुचवलेल्या होत्या; मात्र प्रशासनाने पूरमुक्तीसाठी कोणत्याच उपाययोजना राबवल्या नाहीत. त्याच्यामुळेच २२ आणि २३ जुलै २०२१ या दोन दिवसांत झालेल्या अतीवृष्टीत चिपळूण शहर आणि परिसर उद्ध्वस्त झाला. याला प्रशासनच उत्तरदायी असून याविषयी उच्च न्यायालयात नागरिकांच्या वतीने जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे, अशी माहिती उद्योजक आशिष जोगळेकर यांनी येथील पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी शेखर चितळे, जुई ओसवाल, शैलेश वरवाटकर, अविनाश शिंदे, आशिष खातू आदी उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत मांडलेली सूत्रे . . .

१. वर्ष २००५ मध्ये आलेल्या महापुरात चिपळूणची अतोनात हानी झाली होती. या समस्येवर त्याच वेळी उपाययोजना काढणे आवश्यक होते; मात्र प्रशासनाने कोणत्याही उपाययोजना झालेल्या नाहीत.

२. मुळात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आल्यानंतर आपद्ग्रस्तांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना हे सरकारचे दायित्व होतेे; मात्र अशी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. शासनाने केलेल्या १८ सहस्र पंचनाम्यातून हे स्पष्ट झाले आहे.

३. चिपळूणची साधारणतः १ सहस्र कोटींपेक्षा अधिक हानी झाली आहे.

४. आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याकडे अधिकार्‍यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे.

५. मुळात ४०० चौरस किलोमीटर परिसरातील पाणी वाशिष्ठी नदीला मिळते. प्रतिवर्षी साधारणतः याच परिसरात सरासरी ४०० ते ४५० सेमी पाऊस पडतो.

६. वर्ष १९६५ मध्ये कोकणात २ दिवसांत ६० सेमी पाऊस झाला होता, तर वर्ष २००५ मध्ये दोन दिवसांत ८० सेमी, तर २२ जुलै २०२१ ला २ दिवसांत १०० ते ११० सेमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. वर्ष २०२१ मध्ये २५ टक्के पाऊस दोन दिवसांत झाला आहे. एवढे पाणी वाहून नेण्याची क्षमता वाशिष्ठी नदीची नाही.

४ ते ५ फुटांवर दरवाजे (गेट) असलेले बंधारे हवेत ! – विश्‍वास जोगळेकर

प्रत्येक उपनदीवर तळाशी ४ ते ५ फुटांवर दरवाजे असलेले बंधारे उभारण्याची आवश्यकता आहे. या बंधार्‍यांमधून तात्पुरते पाणी साठवून नंतर हळूहळू सोडणे सर्वोत्तम उपाय आहे. चिपळूणच्या उत्तर, पूर्व आणि दक्षिणेकडे ४०० चौरस किमी क्षेत्रफळात ७ खोर्‍यांचे पाणलोट क्षेत्र आहे. या खोर्‍यांमध्ये दरवाजे (गेट) असलेले ‘काँक्रिट’चे बंधारे उभारण्यात यावेत. अतीवृष्टी झाल्यास ते पाणी अडवून ठेवण्याइतकी त्या बंधार्‍याची साठवण क्षमता असायला हवी. अतीवृष्टीची चेतावणी मिळताच या बंधार्‍यातील जलाशय पूर्णपणे रिकामे ठेवायचे आहे. या पद्धतीने नियोजन झाल्यास चिपळुणात पूर येणार नाही.