केंद्र सरकारने ‘पेटा’वर भारतात बंदी आणायला हवी ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

‘पेटा’ या संकेतस्थळावर ही संस्था नेमके कोणते कार्य करते ? याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला असता वर्ष २०१५ मध्ये तमिळनाडू येथे हत्तींची परेड ‘पेटा’ने थांबवली, वर्ष २०१७ मध्ये धार्मिक कार्यात हत्तींचा वापर करणे थांबवले, नागपंचमीला नागांच्या पूजेला विरोध, वर्ष २०१८ मध्ये जन्माष्टमीला गायीच्या दूधाचा वापर करण्यास विरोध केला आणि वर्ष २०२० मध्ये रक्षाबंधनाच्या दिवशी गायीचे पोस्टर लावून ‘मला वाचवा, माझ्या कातडीचा वापर करू नका’, असे लिहिलेले होते. याला हिंदूंनी विरोध केल्यावर ‘पेटा’ने स्पष्टीकरण दिले की, आमच्याकडून चूक झाली; पण प्रत्यक्षात असे काही नव्हते, तर हे जाणीवपूर्वक करण्यात आले होते. ‘पेटा’ने केवळ हिंदूंच्या विविध धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यांच्या वेळी प्राण्यांवर होणारे आघात रोखण्यासाठी लढा दिल्याची उदाहरणे दिली आहेत; मात्र ‘बकरी ईदच्या दिवशी प्राण्याचा बळी दिला जाऊ नये’ म्हणून ते प्रचार करत नाहीत. या उलट ते हलाल मांसाचे समर्थन करतात. भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण संस्थेने ‘वीगन मिल्क’ला दूध म्हणून मान्यता दिलेली नसतांनाही केवळ विदेशी आस्थापनांचे हित साधण्यासाठी ‘पेटा’ त्याचा प्रचार देशात करत आहे. त्यामुळे ‘अमूल’ने केलेल्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने ‘पेटा’वर भारतात बंदी आणायला हवी.