सैन्यशाहीचा निषेध !

म्यानमारमध्ये तेथील सैन्याने सत्ता हातात घेतली आणि एक वर्षाची आणीबाणी घोषित केली. आणीबाणीला जनतेने मोठ्या प्रमाणात विरोध केला असून ती प्रक्षुब्ध झाली. आंदोलने करण्यात आली, नागरिक रस्त्यावर उतरले, आंदोलकांवर गोळीबार केला गेला. त्यात अनेक जण घायाळ झाले. अनेकांना अटकही करण्यात आली. या आंदोलकांमध्ये आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि आधुनिक वैद्य यांचाही समावेश होता. अर्थातच सैन्याचा या सर्वांवर रोख होता. सैन्य आणि पोलीस यांनी रुग्णालयात घुसून रुग्णांवर उपचार करणार्‍या आधुनिक वैद्यांनाच मारहाण केली. काही आधुनिक वैद्य आणि परिचारिका यांची हत्याही करण्यात आली. या अस्थिर परिस्थितीमुळे आता तेथील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची प्रक्रियाही बंद करण्यात आली आहे. सैन्याच्या दृष्टीने हे सर्वजण बंडखोर आणि देशद्रोही आहेत. आतापर्यंत एकूण ४०० आधुनिक वैद्य आणि १८० परिचारिका यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले आहेत. फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत १५७ आरोग्य कर्मचार्‍यांना अटक करण्यात आली आहे. ५१ रुग्णालयांवर सैन्याचे नियंत्रण आहे. तेथील सैन्याने क्रौर्याची परिसीमाच गाठली आहे. त्यामुळे नागरिक सैन्याच्या विरोधात संतप्त झाले आहेत. नागरिक आणि सैन्य हा वाद चिघळतच चालला आहे.

म्यानमारमधील या हिंसाचाराचा संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिका, चीन आणि ब्रिटन यांनी निषेध केला आहे. खरे पहाता कायदा-सुव्यवस्थेचे सर्व अधिकार पोलिसांच्या नव्हे, तर सैन्याच्या हातात आहेत; पण सद्यःपरिस्थिती पहाता कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून म्यानमारमध्ये सैन्यशाहीने अराजकच माजवले आहे. सैन्याला परिणामांची जाणीवच नाही. म्यानमारचे सैन्यदलप्रमुख जनरल मिन आँग हेइंग म्हणाले, ‘‘देशाकडे सरकार पालटाचा मार्ग स्वीकारण्याविना पर्याय नव्हता आणि त्यामुळे आम्ही त्याची निवड केली. म्यानमारमधील सद्यःस्थितीवर हाच निर्णय योग्य आहे. त्यामुळेच देशाचे भवितव्य सुरक्षित हाती रहाणार आहे.’’ असे जरी असले, तरी नागरिकांना सुरक्षित भविष्याची शाश्वतीच उरलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक नागरिक न्याय, स्वातंत्र्य आणि उज्ज्वल भविष्य यांची मागणी करत आहेत. त्यांच्या मागण्या कोण पुरवणार ? केवळ आणि केवळ दंडुक्याचीच भाषा समजणारे सैन्य नागरिकांच्या मागण्या अन् व्यथा कधीतरी जाणू शकेल का ? म्यानमार हा भारताच्या लगतचा शेजारी असल्याने तेथील राजकीय अस्थैर्याचा परिणाम भारतालाही भोगावा लागू शकतो, हे भारत सरकारनेही लक्षात घेऊन सतर्क रहावे !

दडपशाही आणि मुस्कटदाबी !

वर्ष १९३५ मध्ये कायद्यानुसार म्यानमार भारतापासून वेगळा झाला. लोकशाहीच्या विरोधात असल्याने राष्ट्रपिता आँग सान आणि त्यांचे सहकारी यांनी सैन्याच्या बळावरच देशाला उभे करण्याचा प्रयत्न केला. विसाव्या शतकामध्ये स्वतंत्र झालेली अनेक राष्ट्रे लोकशाहीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत होती; पण तेथे लोकशाही टिकली नाही. ज्याप्रमाणे बॅरिस्टर जीना यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानमध्ये सैन्यात कार्यरत असणारे हुकूमशहा निर्माण झाले, त्याच प्रमाणे म्यानमारमध्येही (पूर्वीचा ब्रह्मदेश-बर्मा) सैनिकी हुकूमशहाने लोकशाहीचा अंत केला. वर्ष १९५८ मध्ये तेथे सैन्याच्या हाती सत्ता असतांना लोकशाही सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न होत होता; पण त्या कालावधीतही साधारण पुढील २ वर्षे देशाला दहशतीच्या बळावर शांत करण्यात आले. कालांतराने सैन्याने बंड करून वर्ष १९६२ मध्ये लोकशाही सरकार बरखास्त केले आणि सैन्यप्रणित हुकूमशाही निर्माण केली. म्यानमारमध्ये सैन्याला सत्तेची प्रचंड लालसा असल्याने सैन्याची दडपशाही अनेक दशके चालूच आहे. जणू काही म्यानमार सैन्याच्या वरवंट्याखालीच भरडला जात आहे, हेच वारंवार दिसून येते. सैन्याला विरोध वाढत असल्याने त्याविरोधात आवाज उठवणारे फेसबूक, ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम या सामाजिक संकेतस्थळांवर मध्यंतरी बंदी घालण्यात आली होती. ‘हा एकप्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातलेला घालाच आहे. ही अशी मुस्कटदाबी करून काय उपयोग ? त्यापेक्षा आम्हाला न्याय हवा’, असे तेथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. न्यायासाठी देशाला सैन्याच्या तावडीतून मुक्त करणे आणि तेथे लोकशाहीची पुनर्स्थापना करणे हाच उपाय ठरेल !

ढासळती अर्थव्यवस्था !

सध्या म्यानमारमधील आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने आर्थिक समस्या भेडसावत आहे. रस्ते, वीज आणि बँका यांसह अन्य पायाभूत सुविधांचाही तेथे अभाव आहे. गेली अनेक दशके सैन्याने मनमानी करून स्वतःचेच खिसे भरण्याचे काम केल्याने तेथील अर्थव्यवस्थेचा डोलारा पूर्णपणे ढासळत गेला. त्यातून पुन्हा उभारी घेणे सध्याच्या परिस्थितीत तरी अशक्यप्रायच आहे; कारण युद्धभूमी झालेला म्यानमार देश आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि राष्ट्रीय अशा सर्वच दृष्टींनी पोखरत चालला आहे. त्यात सर्वंकष पालट घडणे आवश्यक आहे. ही प्रगती साध्य करणे सर्वस्वी सैन्य आणि पोलीस यांच्या हाती आहे; पण प्रगती तर दूरच, लोकांचे रक्षण करणेही दूर, उलट ते नागरिकांची हत्याच करत आहेत. रक्तपात घडवणार्‍या या सैन्यशाहीच्या विरोधात सर्वच राष्ट्रांनी कठोरपणे उभे रहायला हवे. देशाचे स्थैर्य बिघडवणार्‍या सैन्याचा सर्वच स्तरांतून निषेध व्यक्त करणे आवश्यक आहे. हुकूमशाहीचा धिक्कारही करायला हवा. आपल्याच नागरिकांच्या विरोधात बंदुका चालवणारी सैन्यशाही दिवसेंदिवस क्रूर होत आहे. तिला वेळीच धडा शिकवण्यासाठी संपूर्ण विश्वाने आवाज उठवल्यास हुकूमशाहीच्या जोखडातून मुक्त होऊन म्यानमारला मोकळा श्वास घेता येईल, हेच खरे !