पणजी, २७ जून (वार्ता.) – कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांना गोव्यात मुक्त प्रवेश देण्याची मागणी गोवा सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाकडे करणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. गोवा खंडपिठाने कोरोना ‘निगेटिव्ह’ प्रमाणपत्राशिवाय कुणालाही गोव्यात प्रवेश देऊ नये, असा आदेश राज्य सरकारला यापूर्वीच दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले,
१. ‘‘गोवा खंडपिठात कोरोना व्यवस्थापनाला अनुसरून होणार्या पुढील सुनावणीच्या वेळी कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांना गोव्यात मुक्त प्रवेश देण्याची मागणी खंडपिठाकडे करण्यात येणार आहे.
२. ज्यांनी कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्या आहेत, त्यांना कोरोना ‘निगेटिव्ह’ प्रमाणपत्र समवेत बागळणे सक्तीचे करू नये; कारण कोरोना लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेली व्यक्ती पूर्णपणे सुरक्षित असते. या व्यक्तींनी कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांचे कठोरतेने पालन करणे अत्यावश्यक आहे.
३. कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी शासन सिद्धता करत असले, तरी ही लाट येऊ नये, याचे दायित्व नागरिकांवर आहे. नागरिकांनी कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांचे कठोरतेने पालन केले पाहिजे.
४. गोवा सरकार राज्यभरातील २०० केंद्रांमधून प्रतिदिन १८ ते २० सहस्र नागरिकांना कोरोनाची लस देत आहे. ३१ जुलै २०२१ पर्यंत प्रत्येक गोमंतकियाला कोरोना लसीची पहिली मात्रा दिली जाईल, हे सरकारचे ध्येय आहे.’’