पणजी, २८ मे (वार्ता.) – राज्यातील संचारबंदीत वाढ करण्याविषयीचा निर्णय पुढील २ दिवसांत घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. वाढवण्यात आलेली राज्यस्तरीय संचारबंदी ३० मे या दिवशी संपुष्टात येणार आहे. राज्यातील प्रतिदिन नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत अजून अपेक्षित घट न झाल्याने संचारबंदी आणखी आठवडा वाढवण्याची मागणी समाजातील काही घटकांकडून होत आहे.
इयत्ता १२ वीच्या गोवा शालांत मंडळाच्या परीक्षेविषयी अजूनही निर्णय नाही
इयत्ता १२ वीच्या गोवा शालांत मंडळाच्या परीक्षेविषयी अजूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यासाठी ‘सी.बी.एस्.ई.’ मंडळाच्या निर्णयाची आम्ही वाट पहात आहोत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले.
दिवसभरात ३२ रुग्णांचा मृत्यू
पणजी – गोव्यात २८ मे या दिवशी ३२ रुग्णांचा मृत्यू झाला. यांपैकी १८ गोमेकॉ रुग्णालयातील, १० दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयातील, तर खासगी रुग्णालयांतील एकूण ४ रुग्ण आहेत. यामुळे कोरोनामृतांची आतापर्यंतची एकूण संख्या २ सहस्र ५७० झाली आहे. दिवसभरात कोरोनाशी संबंधित ४ सहस्र ८६५ चाचण्या करण्यात आल्या. यामध्ये १ सहस्र ५५ नवीन रुग्ण आढळले आहेत. चाचण्यांच्या तुलनेत कोरोनाबाधित रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण घटून २१.६८ टक्के झाले आहे. दिवसभरात १ सहस्र ३९६ रुग्ण कोरोनापासून बरे झाले, तर कोरोनाबाधित १५४ रुग्णांना रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आले. यामुळे राज्यात प्रत्यक्ष उपचार घेत असलेल्या कोरोनाबाधितांची संख्या १५ सहस्र ३२६ झाली आहे. गोव्यात सध्या मडगाव येथे सर्वाधिक १ सहस्र ३९१ रुग्ण आहेत.
प्रारंभीच दळणवणळ बंदी लागू केल्यास आज राज्याचे चित्र निराळे असते ! – सुदिन ढवळीकर, आमदार
राज्यात एप्रिल मासात दळणवळण बंदी लागू केल्यास राज्याचे चित्र आज निराळे दिसले असते. कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने सध्या दिवसाकाठी ३० ते ४० रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे याचे दायित्व घ्यायला कुणीही सिद्ध नाही. गत एप्रिल मासापासून आजपर्यंत गोव्यात जे काही घडले, त्याविषयी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार आहे. आजवर प्रसारमाध्यमांना याविषयी चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. मी ८ एप्रिल या दिवशी राज्यात दळणवळण बंदी लागू करण्याची मागणी केली होती. निवासी डॉक्टरांची संघटना, अशासकीय संस्था आणि राजकीय पक्ष यांनीही दळणवळण बंदी राज्यात लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती; मात्र पर्यटन आणि अर्थव्यवस्था यांना फटका बसणार म्हणून या मागण्या फेटाळण्यात आल्या. यामुळे गोमंतकियांचे नाहक बळी गेले, असे मडकईचे आमदर श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी म्हटले आहे.