कोरोनाशी संबंधित चाचणी करण्याविषयी जिल्हाधिकार्यांचा सुधारित आदेश
सिंधुदुर्ग (जि.मा.का.) – कोरोना विषाणूंची साखळी तोडण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश करण्यात येत आहे. आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी आयोजित करण्याच्या नियमांविषयी सार्वजनिक परिवहन, खासगी वाहतूक, चित्रपट, मालिका, जाहिराती, ‘होम डिलिव्हरी सर्व्हिस’शी संबंधित कर्मचारी, परीक्षा घेणारे कर्मचारी, लग्नाच्या ठिकाणचे कर्मचारी यांसह विविध क्षेत्रांकरिता लसीकरण न केलेल्या कर्मचार्यांसाठी १५ दिवसांचा कालावधी आहे. आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी आवश्यक असणार्या आदेशात नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही क्षेत्रांत आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणीला एक पर्याय म्हणून ‘रॅपिड एन्टीजेन’ चाचणीला अनुमती देण्यात आली आहे.
अंत्यसंस्कार स्थळे, खाद्यपदार्थांचे विक्रेते, कामगार, उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचारी, ई-कॉमर्स कर्मचारी, अनुमती असलेल्या बांधकाम कार्यातील सहभागी कर्मचारी, आर्.बी.आय. आणि आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी आवश्यक असणार्या आदेशात नमूद केलेल्या इतर कोणत्याही क्षेत्रांत आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणीला एक पर्याय म्हणून ‘रॅपिड एन्टीजेन’ चाचणीला अनुमती दिली गेली आहे. हा नियम १० एप्रिल २०२१ पासून कार्यवाहीत येईल. ‘आपले सरकार’ सेवाकेंद्र, सी.एस्.सी. केंद्र, सेतू केंद्र, पारपत्र (पासपोर्ट) सेवाकेंद्र आदी विविध शासकीय सेवांसाठी एक खिडकी योजनेच्या अंतर्गत सेवा पुरवतात, ती केंद्रे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत चालू रहातील. ‘वर्तमानपत्रे’ या संज्ञेमध्ये मासिके, जर्नल्स आणि नियतकालिके यांचा समावेश राहील. या आदेशांचे पालन न करणार्या कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता १८६० (४५) चे कलम १८८, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि साथरोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हाधिकार्यांनी दिले आहेत.