मुंबई, २८ मार्च (वार्ता.) – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने विविध क्षेत्रांना अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र शेतीसाठी घोषित केलेले अर्थसाहाय्य पुरेसे नाही. शेतीच्या दृष्टीने तातडीने अर्थसाहाय्य करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. २७ मार्च या दिवशी कोरोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे केंद्रशासनाला हे आवाहन केले.
पुढे शरद पवार म्हणाले की, यापूर्वी महापूर, दुष्काळ, भूकंप यांसारखी गंभीर स्थिती आपण पाहिली आहे; मात्र आजचे संकट आधीच्या तुलनेत गंभीर आणि दीर्घ परिणाम करणारे आहे. या संकटाचा परिणाम पशू-पक्षी, पिके, तसेच देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक स्थितीवर होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केंद्र, राज्य शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. याकडे दुर्लक्ष केले, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. या संकटाचा शेती, कारखाने, छोटे उद्योग यांवर परिणाम होणार आहे. याविषयी अधिक काळजी घ्यायला हवी. शासनानेही अधिक प्रभावी पावले टाकायला हवीत.
या स्थितीत शेतकर्यांना पीक कर्जाची परतफेड करणे सोपे जाणार नाही. अजूनही अनेक पिके शेतात आहेत. ती काढायची आहेत. फळबागांची स्थिती आणखी बिकट आहे. अनेक बागा फळांनी भरलेल्या आहेत; मात्र ‘ही फळे बाजारात कशी आणायची ?’ हा प्रश्न आहे. या सर्वांचा गंभीर परिणाम शेतकर्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. अनेक शेतकर्यांनी कर्ज काढले आहे. त्यांना ४-५ वर्षे त्याचे हप्ते द्यावे लागतात. केंद्रशासनाने पहिल्या वर्षाच्या व्याजातून शेतकर्यांना सूट द्यावी. कापूस उत्पादन शेतकरीही संकटात आहे. त्यांनाही साहाय्य करणे आवश्यक आहे. विनामूल्य धान्य देण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो; मात्र शेतकर्यांच्या धान्याला ग्राहक मिळाला नाही, तर त्याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकर्यांना बसेल. या सर्व परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे. शासनाने हातचे राखून निर्णय न घेता पूर्ण शक्ती लावली पाहिजे.