लग्न आणि घटस्फोट याविषयी विविध कायद्यांमधल्या वेगवेगळ्या तरतुदींमुळे वाद निर्माण होत असून ते संपुष्टात आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्यक आहे.
जर विधी आयोगाला अध्यक्षच नसेल, तर या कायद्याचा अभ्यास कधी होणार आणि त्यावर शिफारसी कधी केल्या जाणार ? त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रथम आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्त केली पाहिजे !
केजरीवाल यांना धर्मांतरविरोधी कायद्याचे महत्त्व लक्षात येण्यामागे केवळ हिंदूंमध्ये हिंदुत्वाविषयी होणारी जागृतीच कारणीभूत आहे, हे लक्षात घ्या !
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
देशात भाजपची सत्ता येऊन ७ वर्षे झाली आहेत. आता भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आणून मुसलमानांची जनसंख्या नियंत्रणात आणा. भारताचे मोगलस्तान झाले, तर हिंदु धर्म समाप्त होईल.
केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे दुबे यांनी केंद्र सरकारकडे समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
सर्वोच्च न्यायालयाने, विविध उच्च न्यायालयांनी अनेकदा सुनावणींच्या वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिला आहे; मात्र कोणत्याही सरकारने हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे लज्जास्पद !
श्री क्षेत्र आप्पाचीवाडी कुर्ली (जिल्हा बेळगाव) येथील श्री हालसिद्धनाथ देवाची भाकणूक !
‘देशाला खर्या अर्थाने समृद्ध आणि विकसित करायचे असेल, तर एकच मार्ग आहे अन् तो म्हणजे ‘लोकसंख्या नियंत्रण.’ असे म्हणतात, ‘छोटा परिवार सुखी परिवार.’ आपल्या देशहितासाठी ‘समान नागरी कायदा’ करून लोकसंख्या नियंत्रण करता येईल.
हे कायमचे टिकून रहाण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करून देशात समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आदी कायदे बनवण्याला पर्याय नाही !