केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत !
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
भारताचे मोगलस्तान टाळण्यासाठी त्वरित समान नागरी कायदा आणा ! – अजय सिंह सेंगर, प्रमुख, महाराष्ट्र करणी सेना
देशात भाजपची सत्ता येऊन ७ वर्षे झाली आहेत. आता भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आणून मुसलमानांची जनसंख्या नियंत्रणात आणा. भारताचे मोगलस्तान झाले, तर हिंदु धर्म समाप्त होईल.
देशात समान नागरी कायदा करा !
केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे दुबे यांनी केंद्र सरकारकडे समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
समान नागरी कायदा आवश्यक असून राज्यघटनेतील कलम ४४ ची कार्यवाही आवश्यक ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने, विविध उच्च न्यायालयांनी अनेकदा सुनावणींच्या वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिला आहे; मात्र कोणत्याही सरकारने हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे लज्जास्पद !
भारतात समान नागरी कायदा अस्तित्वात येईल !
श्री क्षेत्र आप्पाचीवाडी कुर्ली (जिल्हा बेळगाव) येथील श्री हालसिद्धनाथ देवाची भाकणूक !
देशाला वाचवण्यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ करणे महत्त्वाचे !
‘देशाला खर्या अर्थाने समृद्ध आणि विकसित करायचे असेल, तर एकच मार्ग आहे अन् तो म्हणजे ‘लोकसंख्या नियंत्रण.’ असे म्हणतात, ‘छोटा परिवार सुखी परिवार.’ आपल्या देशहितासाठी ‘समान नागरी कायदा’ करून लोकसंख्या नियंत्रण करता येईल.
भारतात जोपर्यंत हिंदू बहुसंख्यांक आहेत, तोपर्यंतच राज्यघटना, धर्मनिरपेक्षता, कायदा टिकून राहील ! – गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल
हे कायमचे टिकून रहाण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करून देशात समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आदी कायदे बनवण्याला पर्याय नाही !
केंद्र सरकारने लवकरात लवकर समान नागरी कायदा करावा !
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामुळे आता देशाला खर्या अर्थाने समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे. याविषयी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना मांडले.
देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !
लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी समान नागरी कायदा करा !
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येवरून १५० मुसलमान नेत्यांशी ४ जुलै या दिवशी चर्चा केली. ‘केवळ २ मुले असणार्या कुटुंबालाच सरकारी योजनांचा लाभ देणार’, याविषयी त्यांनी चर्चेमध्ये सांगितले.