कायद्याच्या राज्यात न्यायव्यवस्था महत्त्वाची असल्याने तिच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता ! – एन्.व्ही. रमण्णा, सरन्यायाधीश

शासनकर्ते याकडे गांभीर्याने पहाणार का ? – संपादक 

न्यायालयांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवू न शकणारे प्रशासन सर्वसामान्यांची काळजी काय घेणार ? संपादक

संभाजीनगर – प्रभावी न्याययंत्रणा आर्थिक विकासातही साहाय्यभूत ठरू शकते. कायद्याच्या राज्यात न्यायव्यवस्था महत्त्वाची असल्याने तिच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता आहे; परंतु तिची सुधारणा आणि देखभाल अनियोजित पद्धतीने केली जाते, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमण्णा यांनी नुकतेच येथे केले. संभाजीनगर खंडपिठाच्या २ इमारतींच्या उद्घाटनच्या प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर केंद्रीय न्यायमंत्री किरेण रिजीजू, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड उपस्थित होते.

Chief Justice of India #NVRamana on Saturday in presence of the law minister said several courts do not have proper facilities and courts function out of dilapidated buildings.https://t.co/cJiOz5dZuV

— India TV (@indiatvnews) October 23, 2021

सरन्यायाधीश रमण्णा पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेतील सध्याच्या अपुर्‍या पायाभूत सुविधांच्या आधारे काम करणे अशक्य झाले आहे. जर न्यायव्यवस्थेकडून अधिक चांगल्या अपेक्षा असतील, तर राष्ट्रीय विधी पायाभूत प्राधिकरण आणि त्यास वित्तीय स्वायत्तता यांची आवश्यकता आहे. त्याविषयीचा प्रस्ताव केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर विचार करण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेण रिजीजू यांनी न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ९ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे सांगितल्यावर न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांच्या गंभीर स्थितीची माहिती सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी आकडेवारीसह समोर ठेवली. सरन्यायाधीश रमण्णा म्हणाले, ‘‘देशभरात २४ सहस्र २८० विधी आणि न्याय विभागांची कार्यालये आहेत. त्यांत २० सहस्रांहून अधिक न्यायालये आहेत; पण त्यातील २६ टक्के इमारतींमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत, तर १६ टक्के न्यायालयांत स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. ५४ टक्के न्यायालयांमध्ये पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय नाही आणि ५ टक्केही वैद्यकीय सुविधा नाहीत. (स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही न्यायालये अत्यंत मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असणे प्रशासनाला लज्जास्पद आहे. – संपादक) ३२ टक्के न्यायालयांत दस्तऐवज ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा नाहीत. केवळ ५१ टक्के न्यायालयांमध्ये ग्रंथालये आहेत. केवळ २७ टक्के न्यायाधिशांच्या पटलावर संगणकीकृत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’ सुविधा आहे.’’

न्यायाचा उत्सव साजरा करत असतांना आत्मपरीक्षणही हवे ! – न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, सर्वोच्च  न्यायालय

महाराष्ट्रात ४८ लाख २३ सहस्र ६५५ प्रकरणे न्यायालयांत प्रलंबित ! – संपादक 

संभाजीनगर – महाराष्ट्रात ४८ लाख २३ सहस्र ६५५ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील २१ सहस्र ७१८ प्रकरणे ३० वर्षे जुनी आहेत. सांगोला तालुक्यातील एका प्रकरणातील आरोपी वर्ष १९५८ पासून पसार आहे. कुणी ३५ वर्षांपासून सडतो आहे, तर कुणावर १२ वर्षांपासून आरोपपत्रच प्रविष्ट केलेले नाही, त्यामुळे न्यायाचा उत्सव साजरा करतांना आत्मपरीक्षणही करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी येथे व्यक्त केले.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड पुढे म्हणाले, ‘‘न्यायदानाच्या क्षेत्रात आता पुष्कळ पालट होत आहेत. त्याचा उत्सव व्हायलाच हवा. १५.२ कोटी न्यायालयीन आदेश आता संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ४ कोटी प्रकरणे प्रलंबित असली, तरी ११ कोटी प्रकरणांचा निपटाराही झाला आहे. कोविडच्या काळात देशात २ कोटी १८ लाख प्रकरणांची नोंदणी झाली होती. त्यातील १ कोटी ४८ लाख प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. राज्यात याच काळात २० लाख ४५ सहस्र प्रकरणांपैकी ११ लाख ८६ सहस्र प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.’’