हिंदवी स्वराज्य समूहाच्या वतीने तालुकास्तरीय किल्ला स्पर्धांचे बक्षीस वितरण
प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस मोठ्या गटात छत्रपती शिवाजी महाराज चौक (राजगड) आणि विश्वजीत पाटील (राजगड) यांना देण्यात आले.
प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस मोठ्या गटात छत्रपती शिवाजी महाराज चौक (राजगड) आणि विश्वजीत पाटील (राजगड) यांना देण्यात आले.
रणजित डिसले यांची विधान परिषदेच्या १२ जागांपैकी एका जागेसाठी शिफारस करणार असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘इतर शिक्षकांनी आदर्श घ्यावा अशी कामगिरी डिसले यांची आहे. राज्याच्या विधीमंडळात डिसले यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडणार आहे.’’
राज्यात जिल्हा पंचायत निवडणूक शनिवार, १२ डिसेंबर, तर मतमोजणी १४ डिसेंबर या दिवशी होणार आहे. गोवा राज्य निवडणूक आयुक्त चोखा राम गर्ग यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.
कणकवली आणि मालवण परिसरातील वीजग्राहकांना वीजदेयकांविषयी असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण आस्थापनाचे (महावितरणचे) अधिकारी ग्राहकांच्या जवळच्या कार्यालयामध्ये ७ ते १२ डिसेंबर या कालावधीत उपस्थित रहाणार आहेत
असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले परमहंस भालचंद्र महाराज यांचा ४३ वा पुण्यतिथी महोत्सव १७ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत कोरोनाविषयीचे नियम पाळून अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्यात येणार आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत वन्यजिवांचा प्रामुख्याने वाघांचा ‘कॉरिडॉर’ असलेल्या कोयना, चांदोली, राधानगरी, तिलारी ते आंबोलीपर्यंतचा सलग एकूण ८६ सहस्र ५५४ हेक्टरच्या वनक्षेत्राला वन्यजीव कायद्यानुसार संरक्षण मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पंचायतमंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी ५ डिसेंबर या दिवशी राज्यातील १९१ पंचायतींशी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून संवाद साधला. ‘आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा’, या योजनेचाच हा एक भाग होता.
महाविकास आघाडी ही जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर स्थापन झाली आहे. कितीही संकटे आली, तरी महाराष्ट्र घाबरला नाही आणि घाबरणार नाही. जनतेच्या विश्वासाला कधीही तडा जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
तरुण पिढीला खर्या अर्थाने तणावमुक्त करण्यासाठी तिच्यावर साधनेचा संस्कार करून ती करवून घेणे आवश्यक आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला.