भातखळकर यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून हिंदुविरोधी सामाजिक तेढ निर्माण करणार्‍या प्रवृत्ती बोकाळल्या आहेत. सातत्याने महापुरुषांचा अवमान करण्याचा सपाटा चालू आहे. हिंदूंच्या उत्सवावर निर्बंध आणले जात आहेत
उचित मीडिया आयोजित सर्जनशील कट्टा या फेसबूकवरील कार्यक्रमामध्ये ज्ञानेश्‍वर जाधव यांनी डॉ. श्रीपाल सबनीस यांची मुलाखत घेतली. वंचित आणि आदिवासी समाजासंदर्भात लेखन केल्याविषयी नुकताच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने त्यांना शाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार देण्यात आला.
वाई तालुक्यातील रेणावळे येथील प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक शिवाजी पार्टे आणि शिक्षिका नीलिमा खरात यांना वाई येथील न्यायालयाने प्रत्येकी ५ सहस्र रुपये दंड ठोठावला आहे. शाळेच्या आवारातील पालापाचोळा गोळा करून मुख्याध्यापक पार्टे आणि शिक्षिका खरात यांनी त्याला आग लावली.
८५ सहस्र रुपयांचे वीजदेयक थकवल्यामुळे सातारा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची वीजजोडणी वीज वितरणच्या कर्मचार्‍यांनी तोडली. सातारा जिल्ह्यातील प्रशासकीय कार्यालयावरील ही पहिलीच कारवाई आहे.
हिंदु भगिनींचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा ‘लव्ह जिहाद’ म्हणजे आपल्या हिंदु संस्कृतीच्या अस्मितेवरच घाव घालणारे धर्मांधांचे फार मोठे षड्यंत्र आहे. याला वेळीच रोखले नाही, तर आपल्या देशामध्ये याची पाळेमुळे अजून घट्ट होत जातील. हे टाळण्यासाठी वेळीच सावध होऊया.
श्री शिवप्रतिषठान हिंदुस्थानच्या सातारा विभागाच्या वतीने धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज बलीदान मासानिमित्ताने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. धारकर्‍यांकडून या रक्तदान शिबिरास उदंड प्रतिसाद लाभला.
देशातील ५ राज्यांत सध्या विधानसभेची निवडणूक होत आहे. तमिळनाडूमध्ये २३४ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यात द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक प्रत्येकी १८० जागा लढवणार आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांना सूचित करून सर्वांची एकत्रित बैठक घेऊन अतिक्रमण काढण्याविषयी जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य ती पावले उचलण्यासाठी सांगणार, असे आश्‍वासन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. राजेश क्षीरसागर यांनी दिले.
सायबर चोरीच्या वेगवेगळ्या घटना सतत घडत आहेत. यावरून त्यांच्यावर कुणाचा अंकुश नाही, असेच लक्षात येते. पोलिसांनी याच्या मुळाशी जाऊन अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रयत्न करावेत !
एखाद्या निलंबित व्यक्तीला काही कारणास्तव पुन्हा सेवेत घेतले, तर तिला महत्त्वाचे अधिकारीपद देता येत नाही, हे सरकारला माहिती नाही ? एवढेच नाही, तर सगळ्या महत्त्वाच्या केसेस त्यांच्याकडेच देण्यात आल्या, हे सरकारच्या आशीर्वादाविना झाले का ?…..