मुंबई, २१ मार्च (वार्ता.) – मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारने विधानसभेत निवेदन करून भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश तालिका पीठासीन अधिकारी दीपक चव्हाण यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत दिले. भाजपचे सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी शून्य प्रहरात हा विषय उपस्थित केला. मराठी आरक्षणप्रश्नी राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनांची मुदत १५ मार्च या दिवशी पूर्ण होऊनही त्या संदर्भात काहीही कार्यवाही झालेली नाही, अशी टीका पाटील यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकू शकले नसल्याने त्यानंतर गठित केलेल्या भोसले समितीच्या अहवालांनुसार करण्यात आलेली कार्यवाही, तसेच छत्रपती संभाजीराजे यांना राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनांविषयी आजवर कोणती कारवाई झाली ? त्याची माहिती सरकारने सभागृहात द्यावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली.