श्रीमती सुमन देवगण यांची रामनाथी येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट !
देहली येथील सुगम गायिका श्रीमती सुमन देवगण यांनी २७ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी रामनाथी येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट दिली.
देहली येथील सुगम गायिका श्रीमती सुमन देवगण यांनी २७ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी रामनाथी येथील सनातनच्या आश्रमाला भेट दिली.
या सुनावणीसाठी गोवा सरकारने पूर्ण सिद्धता केली असून महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्या देखरेखीखाली १० अधिवक्त्यांचे पथक देहली येथे गेले आहे.
नौदल दिनाच्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह काही केंद्रीय आणि राज्यातील काही मंत्री उपस्थित रहाणार आहेत.
अयोध्या येथे २२ जानेवारी या दिवशी श्रीराम मंदिराचा लोकार्पण सोहळा होणार आहे. या निमित्ताने विश्व हिंदु परिषद महाराष्ट्र-गोवाद्वारे साहित्यांजली उपक्रमाअंतर्गत श्रीराम साहित्य विशेषांकांचे ‘ई-बुक’ प्रकाशित करण्यात येत आहे
उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला २८ नोव्हेंबपासून प्रारंभ झाला आहे.
धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मानुसार वेगवेगळ्या सुट्या कशासाठी ? असे प्रकार टाळण्यासाठी देशात लवकरात लवकर समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे !
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथजी यांनी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बंदी आणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील आक्रमण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
मंदिरांतील आरतीमुळे ध्वनीप्रदूषण केले जात असेल, तर त्यावर कारवाई होऊ शकते. अनेक प्रकरणांत पोलीस कारवाई करतातही; मात्र ज्या तत्परतेने मंदिरांवरील भोंग्यांच्या विरोधात कारवाई होते, त्या तत्परतेने मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई होत नाही, हेच सत्य आहे.
आसिफ झाले आकाश चौहान, तर पत्नी सुमैया आता प्रिया म्हणून संबोधल्या जाणार ! गाझियाबाद (उत्तरप्रदेश) – जिल्ह्यातील एका मुसलमान दांपत्याने इस्लामचा त्याग करून घरवापसी केली. त्यामुळे पती आसिफने आकाश चौहान नाव धारण केले असून त्यांची पत्नी सुमैया खातून आता प्रिया नावाने ओळखली जाईल. या दांपत्याने येथील एका मंदिरात शंखनाद आणि वेदमंत्रपठण यांच्या वातावरणात ‘जय श्री … Read more
उत्तरप्रदेश पोलीस असे करू शकतात, तर देशातील अन्य राज्यांतील पोलीस असे का करू शकत नाहीत ? ते मुसलमानांना घाबरतात का ? कि मुसलमानांचे लांगूलचालन करणारे सत्ताधारी राजकीय पक्ष त्यांना असे करू देत नाहीत ?