जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांनी जम्मू-काश्मीरच्या सर्व सरकारी कार्यालयांवर येत्या १५ दिवसांत राष्ट्रध्वज फडकावण्याचा आदेश दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० असतांना तेथे लाल रंगाचा स्वतंत्र ध्वज फडकावण्यात येत असे; मात्र कलम ३७० हटवून राज्याचे विभाजन करण्यात आले.
सामाजिक माध्यमांतून न्यायाधिशांना ‘ट्रोल’ करणे, हा प्रकार चुकीचा आहे. न्याययंत्रणेला त्यांचे दायित्व पार पाडण्यासाठी पूर्णपणे मुक्त ठेवले पाहिजे.
केंद्र सरकारने केवळ लव्ह जिहादविरोधीच नव्हे, तर धर्मांतरविरोधी, लोकसंख्या नियंत्रण, समान नागरी कायदा आदी कायदे केले पाहिजेत !
शेतकरी आंदोलन आता समाजविघातक घटकांच्या कह्यात गेले आहे, हे लक्षात घ्या !
बंगालमधील राजकारण किती खालच्या थराला पोचले आहे, तेथे अराजक माजल्याचे दिसून येते.
भारतीय स्टेट बँकेच्या रिसर्च पॅनेलने ही दुसरी लाट पुष्कळ धोकादायक असण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या दुसर्या लाटेत २५ लाखांहून अधिक लोक कोरोनाबाधित होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
ज्या वाहनधारकांच्या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परवाना, नोंदणी, पीयूसी किंवा इतर कागदपत्रांची वैधता १ फेब्रुवारी २०२० ला संपली आहे किंवा ३१ मार्च २०२१ या दिवशी संपणार आहे, अशांसाठी ही मुदतवाढ आहे.
वर्ष २०१३ च्या मुझफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) दंगलीचे प्रकरण
क्रिकेटच्या सामन्यांत बुकींचा सुळसुळाट असतो, असे आतापर्यंत अनेक वेळा निदर्शनास आले आहे. याचा अर्थ त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेचा धाक उरलेला नाही, हेच दिसून येते. बुकींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त केव्हा करणार ?
सचिन यांनी याविषयी सामाजिक संकेतस्थळावर माहिती दिली.