शहरातील भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या आणि अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी १ समिती गठीत करून १ मासात निर्णय घेण्यात येईल, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत घोषित केले.

आपल्याच कह्यात असलेल्या राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांकडून अनुउत्पादक कर्ज घ्यायचे, कारखाने बुडित काढून पुन्हा सहकारी बँकेच्या कह्यात द्यायचे आणि अल्प किमतीमध्ये हेच कारखाने विकत घेऊन पुन्हा सहकारी बँकांची लूट करायची.