विधानसभा प्रश्नोत्तरे…
मुंबई, २२ मार्च (वार्ता.) – शहरातील भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या आणि अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी १ समिती गठीत करून १ मासात निर्णय घेण्यात येईल, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २२ मार्च या दिवशी विधानसभेत घोषित केले. शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी हा प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत भाजपचे आमदार आशिष शेलार, आमदार अतुल भातखळकर आणि योगेश सागर यांनी भाग घेतला.
मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबई शहरातील नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतींचे सर्व देय करविकासकाकडून वसूल करण्याविषयी अनेक नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत. याविषयी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. रहिवाशांना दिलासा मिळेल यादृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल. आवश्यकता वाटल्यास कायद्यात पालट करावा लागेल.