शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीस उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती !

तज्ञ लोकांच्या नियुक्त्या न करता राजकीय लोकांच्या नियुक्त्या का केल्या ? – उच्च  न्यायालय

  • सरकारीकरण झालेली सर्व मंदिरे आज ‘भक्तमुक्त’ आहेत, हिंदु राष्ट्रात सर्वच मंदिरे ‘सरकारमुक्त’ असतील ! – संपादक
  • मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! मंदिरे ही सात्त्विकतेचा स्रोत असल्याने ती स्वार्थी राजकीय लोकांच्या नव्हे, तर निःस्वार्थी भक्तांच्याच कह्यात हवीत ! – संपादक 
  • सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत कशा प्रकारे निर्णय घेतले जातात ?, हे यावरून दिसून येते ! मंदिर सरकारीकरण रोखण्यासाठी देशातील १०० कोटी हिंदूंनी एकजूट दाखवून वैध मार्गाने आवाज उठवावा ! – संपादक 
श्री साईबाबा संस्थान आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठ

नगर – शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानकडून करण्यात आलेल्या विश्वस्तांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने २१ सप्टेंबर या दिवशी स्थगिती दिली. ‘विश्वस्त मंडळाशी संबंधित खटला न्यायालयात चालू असतांना न्यायालयाला माहिती न देता नव्या मंडळाने सूत्रे कशी स्वीकारली ?, तसेच विश्वस्त मंडळात तज्ञ लोकांच्या नियुक्त्या न करता राजकीय लोकांच्या नियुक्त्या का केल्या ?’, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. ‘यावर २३ सप्टेंबर या दिवशी संस्थानने खुलासा सादर करावा’, असा आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिला. याविषयीचा पुढील आदेश मिळेपर्यंत न्यायालयाने यापूर्वी नियुक्त केलेली समितीच काम पहाणार आहे.

१. श्री साईबाबा संस्थानने दीर्घकाळापासून विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली नव्हती. राज्य सरकारने १६ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी १२ जणांची विश्वस्तपदी नियुक्ती केली. त्यामध्ये कोपरगाव (जिल्हा नगर) येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आशुतोष काळे यांची संस्थानच्या अध्यक्षपदी, तर शिवसेनेचे जगदीश सावंत यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. जयंत जाधव, महेंद्र शेळके, सुरेश वाबळे, अनुराधा आदिक, डॉ. एकनाथ गोंदकर, सचिन गुजर, राहुल कनाल, सुहास आहेर, अविनाश दंडवते, शिर्डी नगर पंचायतीचे अध्यक्ष यांचा यामध्ये समावेश होता. या नियुक्तीनंतरही ५ जागा अद्याप रिक्त आहेत.

२. नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली नाही.

३. नव्या नियुक्तीविषयी उत्तमराव शेळके यांची न्यायालयात याचिका प्रविष्ट आहे, तर याच विषयाची अन्य आव्हान याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी प्रविष्ट केली आहे.

४. जुन्या विश्वस्त मंडळाची समयमर्यादा संपल्यानंतर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या वतीने देवस्थानचा कारभार पाहिला जात होता. ही समिती उच्च न्यायालयाला बांधील होती. याचिकाकर्त्यांपैकी शेळके यांच्या याचिकेवर सुनावणी चालू असतांना न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता.