सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण केल्याविना रस्ते उभारणीचा कोणताही प्रकल्प होऊ देणार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण केल्याविना रस्ते उभारणीचा कोणताही प्रकल्प होऊ देणार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या अपूर्ण कामावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले ! – संपादक

मुंबई – आधी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करा अन्यथा रस्ते उभारणीचा कोणताही प्रकल्प यापुढे आम्ही होऊ देणार नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले.

महामार्गाच्या अपूर्ण कामाच्या विरोधात जनहित याचिका

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी हाती घेऊन १० वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तरीही अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. अपूर्ण काम आणि महामार्गावर पडलेले खड्डे यांमुळे महामार्गाची दु:स्थिती झाली आहे. महामार्गाचे काम अपूर्णावस्थेत असल्याने वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा युक्तीवाद

याविषयी माहिती देतांना अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की, काम रखडवणार्‍या कंत्राटदाराला काढून टाकले आहे. आता नवीन कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया चालू आहे. त्याचप्रमाणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या मधे अभयारण्य आणि रेल्वेचे ३ पूल येत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेल्या अनुमती मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे काम रखडले आहे. खंडपिठाने हा युक्तीवाद ऐकून घेत लवकरात लवकर काम मार्गी लावा, असे सरकारला बजावले.

माजी आमदार उपरकर यांना न्यायालयाने सुनावले !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम केले आहे, असा आरोप मनसेचे माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. यावर खंडपिठाने माजी आमदार उपरकर यांना, ‘महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम जवळपास पूर्णत्वास आले असतांना, तुम्ही काम अर्धवट असल्याचा दावा कसा करता ?’, असे सुनावले. तसेच ‘या याचिकेवर सुनावणी व्हावी, असे वाटत असेल, तर २ आठवड्यांत १० लाख रुपये जमा करा अन्यथा तुमची याचिका निकाली काढू’, असेही सुनावले. माजी आमदार उपरकर यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर ही सुनावणी झाली.

मुंबई-गोवा महामार्गावर ११ वर्षांत २ सहस्र ४४२ जणांचा अपघातांमुळे मृत्यू

मुंबई-गोवा महामार्ग धोकादायक झाला आहे. याला कोकणातील अतीवृष्टी कारणीभूत आहे, असा दावा सरकारने केला. गेल्या ११ वर्षांत महामार्गावर झालेल्या अपघातांत आतापर्यंत २ सहस्र ४४२ जणांचा मृत्यू झाला असून अपघातांची मालिका चालूच आहे, असे अधिवक्ता पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने ‘३ आठवड्यांत खड्ड्यांविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करा’, असे सांगत या याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली.

नूतन लेख