एस्.टी. विलीनीकरणाचा उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सादर !

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एस्.टी.) महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या संदर्भातील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल ११ फेब्रुवारी या दिवशी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे, अशी  माहिती सरकारी अधिवक्त्यांनी दिली आहे. या अहवालासंदर्भात २२ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

एस्.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी महामंडळाच्या चालू असलेल्या संपाला १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. एस्.टी. महामंडळाच्या विलीनीकरणाविषय शिफारस देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे; मात्र त्यापूर्वीच बंद लिफाफ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायासह अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. आता या अहवालात काय सूचना असणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी संप केल्याने राज्यातील लाखो प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले आहेत. इतकेच नव्हे, तर महामंडळाचे सहस्रो कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. आता ही हानी कोण भरून काढणार ? याला उत्तरदायी कर्मचारी की संप मिटवण्यात अपयशी ठरलेले महाविकास आघाडीचे सरकार ? संपाच्या प्रारंभीच्या काळात प्रवाशांची थातूरमातूर पर्यायी व्यवस्था केल्यानंतर सध्या याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. खाजगी गाडी चालकांकडून त्यांना ठरवून दिलेल्या नियमापेक्षा अतिरिक्त भाडे घेऊन लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांची लूट केली जात आहे.

संप काळातही स्वतः आलिशान गाड्यांमधून फिरणार्‍या आमदार, खासदार यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी यांना जनतेचे काहीच पडले नसल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणी कोणत्याही प्रवासी संघटना किंवा जनतेचे तथाकथित कैवारी (समाजसेवक, लोकप्रतिनिधी) हेही मूग गिळून गप्प बसले आहेत. एक प्रकारे ‘जनतेला कोणीच वाली उरला नाही’, असे चित्र महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.