महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (‘एस्.टी.’च्या) कर्मचार्‍यांचा संताप आणि संप !

१. एस्.टी.च्या माध्यमातून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असतांना ती तोट्यात का ?

वर्ष २०१४ मध्ये शिवसेना नेते दिवाकर रावते परिवहनमंत्री होते, तेव्हापासून आजपर्यंत एस्.टी.च्या प्रत्येक तिकिटामागे १ रुपया अधिभार लावला जात आहे. हा अधिभार एस्.टी.च्या अपघातामध्ये घायाळ झालेल्या प्रवाशांना साहाय्य करता यावे, त्यासाठी निधी उभारण्यासाठी लावला जातो. प्रतिदिन किमान ६५ लाख प्रवासी एस्.टी.तून प्रवास करतात. त्यामुळे ६५ लाख प्रवासी ३६५ दिवस आणि ७ वर्षे असे गणित केले, तर किती मोठी रक्कम गोळा होईल, याचा विचारच न केलेला बरा ! असे आहे, तर मग हा सर्वसामान्य जनतेकडून गोळा केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी कुठल्या योजनेमध्ये व्यय केला गेला ? या योजनेचा जनतेला किती लाभ झाला ?

२. मृत्यूफंडचा किती कामगारांना लाभ झाला ?

वर्ष १९९२ पासून ‘मृत्यूफंड’ (कर्तव्यावर असतांना कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाला असता दिला जाणारा निधी) नावाने प्रत्येक कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून प्रारंभी ४० आणि आता ४५ रुपये वजा केले जातात. आपण ४० रुपये गृहीत धरून त्याचे गणित केल्यास ४० x १२ = ४८० रुपये असे २९ वर्षे म्हणजेच १३ सहस्र ९२० रुपये प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या वेतनातून वजा केले आणि जात आहेत. आपण १४ सहस्र रुपये आणि किमान ७२ सहस्र कामगार आहेत, असे धरले, तर ७२ सहस्र x १४ सहस्र = १०० कोटी ८० लाख रुपये होतात. या सुविधेचा किती कामगारांना मृत्यूनंतर लाभ मिळाला ?

३. राज्य सरकारचा डिझेलवर प्रतिलिटर ३५ रुपये ‘व्हॅट’ कर आहे. एस्.टी. महामंडळाला प्रत्येक दिवशी लक्षावधी लिटर डिझेल लागते. त्यामुळेही सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये गोळा होत असतात.

४. प्रत्येक प्रवाशाने काढलेल्या तिकिटावर सरकारचा १७.५ टक्के प्रवासी कर आहे. म्हणजे वाहकाने (‘कंडक्टर’ने) १ रुपयांचे तिकीट दिले की, १७.५ पैसे प्रवासी कर सरकारला मिळतो. १०० रुपयांचे तिकीट असेल, तर सरकारला १७.५ रुपये कर मिळतो.

५. या व्यतिरिक्त १४ सहस्र ५०० गाड्यांचा ‘रोड टॅक्स’ (रस्ता कर) आणि वाहन कर सरकारला मिळतो, तो वेगळाच.

६. एस्.टी.कडून प्रवासी कर, टोल (पथकर) आणि घसारा (डेप्रिसिएशन) यांवर होणारा व्यय !

एस्.टी.ची आर्थिक ताळेबंद पाहिल्यास त्याची जमेची बाजू ९६ सहस्र ६५१ कोटी ४ लाख, तर खर्चाची बाजू १०४ सहस्र ६७१ कोटी ७ लाख रुपये आहे. अर्थात्च तोटा आहे आणि तोही ८ सहस्र २० कोटी ३ लाख रुपयांचा आहे. एस्.टी. तोट्यात जातांना खर्चाची बाजू पाहिली, तर तुमच्या लक्षात येईल की, प्रवासी कर, टोल (पथकर) आणि घसारा या शीर्षकाखाली किती पैसे आहेत, तर प्रवासी कर ११ सहस्र ५२४ कोटी ८ लाख रुपये, टोल १ सहस्र ५४१ कोटी ७ लाख रुपये आणि घसारा ३ सहस्र ३१५ कोटी १ लाख रुपये आहे. हे तिन्ही आकडे एकत्रित केले, तर सुमारे १६ सहस्र ३८१ कोटी ६ लाख रुपये होतात. आता हे आकडे वेगळे का घेतले ? तर घसारा हा काही कुणाला प्रत्यक्ष द्यावा लागत नसतो. समजा एका गाडीची पहिल्या दिवसाचे मूल्य अमुक रुपये आहे. त्याप्रमाणे तिचे आयुष्य ठरलेले असते आणि त्याप्रमाणे घसारा प्रतिवर्षी खर्चाच्या बाजूला येत रहातो; म्हणून प्रत्यक्षात पैसे कुणाला द्यावे लागत नाहीत; मात्र त्या प्रमाणात मालमत्ता न्यून होत जाते. याखेरीज एखाद्या वस्तूचे आयुष्य संपले किंवा मालमत्तेत तिचे मूल्य शून्य झाली, तरी वस्तू वापरात असू शकते. उदा. फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (संगणक इत्यादी).

७. एस्.टी.ला ‘टोल’ (पथकर) नावाचा जिझिया कर माफ केल्यास महामंडळाचे १ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक रुपये वाचतील !

मुळात रस्ते हे येथील सामान्य माणसाच्या वतीने सरकारच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे खरे तर रस्त्यांवर सामान्य माणसाची मालकी आहे. प्रशासनाने त्यांचा नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना रस्ते बांधण्यासाठी दिले. बांधकाम व्यावसायिकांनी पैसा कमवण्यासाठीच ही कंत्राटे घेतलेली असतात. त्यांनी रस्ते बनवून दिले आणि टोल वसुलीचे हक्क मिळवले. त्यांनी रस्त्यामध्ये लावलेल्या पैशाच्या कितीतरी पट पैसा हा टोलमधून गोळा होतो. त्यात लाभही आहे. व्यावसायिकाने त्याच्या आर्थिक लाभासाठी सरकारकडे करार करून काम मिळवले आहे, तर मूळ मालकाकडून (जनतेकडून) टोलची वसुली का केली जाते ? खरेतर एस्.टी. या सरकारी सेवेला टोलच्या ‘जिझिया’ करातून मुक्ती मिळाली पाहिजे. आमदार, खासदार, मंत्री आदी लोकांना टोलमुक्ती कशासाठी ? एस्.टी.चा प्रवास टोलमुक्त व्हायला हवा. त्यामुळे एस्.टी.चे १ सहस्र ५०० कोटी रुपयांहून अधिक रुपये वाचतील. त्यातूनही कर्मचार्‍यांना द्यायला काही पैसे उपलब्ध होतील.

८. एस्.टी.च्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याने चालक, वाहक आणि प्रवासी यांना होणार्‍या त्रासाला उत्तरदायी कोण ?

एस्.टी.साठी तकलादू आणि बनावट सुटेभाग पुरवठा करणारे ठेकेदार कोण आहेत ? चालकाच्या आसनापासून प्रवासी आसनाची स्थिती काय असते ? दोरी बांधून जोडलेले पत्रे, पावसाळ्यात छतामधून येणारे पाणी, मोडक्या तुटक्या खिडक्या याला उत्तरदायी कोण आहे ? आणि ही कोणत्या प्रकारची जनसेवा आहे ? काही वेळा हेडलाईट्सविरहित (वाहनाला मुख्य दिवे नसणे), स्टेपनी टायरविरहित (गाडीला असलेल्या टायरव्यतिरिक्त जास्तीचे चाक) वाहने चालकांच्या हातात दिली जातात. वारंवार डिझेल तुटवड्यामुळे काही महत्त्वाच्या फेर्‍या रहित केल्या जातात, रस्त्यावर रात्री-अपरात्री एस्.टी. बंद पडते. एस्.टी.च्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याने चालक, वाहक आणि सहप्रवासी यांना जो त्रास होतो, त्याला उत्तरदायी कोण आहे ?

९. ३२ पैकी ३१ महामंडळे वेतन आयोगाच्या कक्षेत असतांना केवळ एस्.टी. महामंडळ त्याला वंचित का ?

एस्.टी.कडे अवाढव्य भूमी आहे. त्या ठिकाणी कॉम्प्लेक्स वगैरे उभारता येऊ शकतात. तालुक्याच्या ठिकाणी बरीच सरकारी कार्यालये खासगी जागेत आहेत. एस्.टी. स्थानकाचे नियोजनबद्ध बांधकाम केले, तर ही कार्यालये त्या जागेत स्थलांतरीत करता येतील. बसस्थानकावर उतरून परत दुसर्‍या ठिकाणी जायला नको ! तसेच सरकारी खात्यांची देयके नीटपणे येत रहातील. त्यातूनही तोटा अल्प होत जाईल. महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण ३२ महामंडळांपैकी ३१ महामंडळे वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन घेतात. सर्वांत श्रीमंत असलेले ‘सिडको’ महामंडळ श्रीमंत आहे; म्हणून त्याच्या कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाहून अधिक वेतन नाही. मग सतत सेवेत असणार्‍या एस्.टी. महामंडळालाच वेतन आयोगाच्या कक्षेत का आणले जात नाही ?

१०. एस्.टी. बंद पडली, तर निर्माण होणार्‍या परिस्थितीचा विचार करायला हवा !

सामान्य माणूस अजूनही एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेला दिसत नाही. त्याने एस्.टी. बंद पडल्यानंतर काय होईल ? याची कल्पना करून पहावी. एस्.टी. नसेल, तर प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातच रहाणार नाही. आजचा ५०० रुपयांचा प्रवास एस्.टी. नसेल, तेव्हा २ सहस्र रुपयांचा होईल. आता कुठे ग्रामीण भागातील शिक्षणाला वेग आला आहे. त्याच्या पाठीमागेही एस्.टी.च आहे. उद्या सवलतीचे पास बंद झाले, तर अर्धी मुले महाविद्यालयांमध्ये जाणार नाहीत. हे आपल्याला आणि महाराष्ट्राला परवडणार आहे का ?

आज प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची घाणेरडी वृत्ती या सर्वांना टाळून एस्.टी. महामंडळ वाचले पाहिजे. देशातील मोजक्या उद्योगपतींचे ९ लाख कोटी रुपयांचे बुडीत कर्जे माफ केली जातात, तर मग त्याच बँका एस्.टी. महामंडळाला कर्ज का देऊ शकत नाहीत ? कि एस्.टी.ही विकायची आहे ? विचार करा, जर एस्.टी. बंद झाली, तर सर्वसामान्यांना प्रवास करणे अवघड होईल. वास्तविक पाहिले, तर एस्.टी.च सरकारला पोसत असते.

११. आता सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष…

एकूणच सद्यःस्थिती पहाता शासनकर्त्यांना एस्.टी.चे सरकारमध्ये विलीनीकरण नको आहे, असे चित्र आहे. याचसमवेत विलीनीकरण करायचे कि नाही ? याचा अभ्यास करणार्‍या ३ सदस्यीय समितीनेही ‘विलीनीकरण करणे अशक्य’ असा अहवाल दिला आहे. आता काळ पालटला आहे ! एस्.टी. लाभामध्ये आहे कि तोट्यात आहे, हे सर्व कामगार पूर्ण ओळखून आहेत आणि त्यांनी लुटीचे अर्थसंकल्पही पाहिले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी जागृत होऊन एकजूट झाला आहे. एस्.टी.चे विलीनीकरण करण्याविषयी सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय घेते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.

– आशिष अग्रवाल (२८.१२.२०२१)

(साभार : ‘भारतीय माहिती अधिकार’चे संकेतस्थळ)