एस्.टी. विलीनीकरणाचा निर्णय धोरणात्मक !

त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालातील सूर !

नाशिक – ‘एस्.टी.’चे शासनात विलीनीकरण करण्याचा विषय समितीच्या कार्यकक्षेबाहेरील असून तो धोरणात्मक स्वरूपाचा आहे. त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य नाही. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या निर्णयाविषयी समितीच्या अहवालात असमर्थता असल्याचा सूर असल्याचे समजते.

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दृष्टी लावून बसलेल्या कर्मचार्‍यांची प्रतीक्षा शुक्रवारपर्यंत वाढली आहे. शासनाच्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल २२ फेब्रुवारी या दिवशी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम्.एस्. कर्णिक यांच्या खंडपिठापुढे सादर करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी असलेल्या अभिप्रायासह अहवाल सादर करा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी या दिवशी दिल्यानंतरही राज्यशासनाने त्याविनाच अहवाल सादर केल्याने परिवहन खात्याची उदासीनता दिसून आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र नसल्याने न्यायालयाने तो सरकारकडे परत पाठवला.

अहवालातील प्रमुख सूत्रे…

१. विलीनीकरण ही धोरणात्मक गोष्ट, तातडीने निर्णय अशक्य

२. हा विषय शासनाच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या कार्यकक्षेबाहेर

३. एस्.टी. महामंडळाची कमकुवत आर्थिक स्थिती

४. कोरोनामुळे कोलमडलेली राज्याची अर्थव्यवस्था

५. राज्यातील अन्य महामंडळांतील कर्मचारी संख्या

६. अन्य राज्यांच्या परिवहन सेवेतील वेतन

७. राज्याने वाढवलेले वेतन आणि भत्ते यांची तुलनात्मक स्थिती

पुढील निर्णय समिती घेईल !

हा अहवाल थेट न्यायालयात मांडण्यात आला होता. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार तो आम्ही पुन्हा समितीकडे पाठवू. त्यामुळे आता तो अहवाल राज्य सरकार आणि प्रतिवादी यांना देण्याविषयी समिती पुढील कार्यवाही करेल.

– पिंकी भन्साळी, सरकारी अधिवक्त्या

राज्य सरकार उघडे पडले !

‘अहवाल वाचनासाठी द्या’, अशी आम्ही मागणी केली; मात्र आम्हाला अहवाल २५ फेब्रुवारी या दिवशी देण्यात येईल, असे सरकार सांगत आहे. त्याच दिवशी सुनावणी आहे. आज सरकार न्यायालयात उघडे पडले. – अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते, एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे अधिवक्ता.