जयपूर – विविध प्रकरणांमध्ये नागरिकांना तडकाफडकी अटक केली जाते. जामीन मिळण्यात अडचणी येतात. फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील या प्रक्रियेमुळे आरोपीला दीर्घकाळ कारावासात रहावे लागते. त्यामुळे ही प्रक्रियाच एक शिक्षा बनली आहे. या प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, असे विधान सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात केले. ‘न्याय प्रशासनात सुधारणा होण्यासाठी प्रत्येक घटनेकडे संवेदनशीलपणे पहाण्याचे प्रशिक्षण पोलिसांना दिले पाहिजे’, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
देशातील कारागृहात ८० टक्के कच्चे बंदीवान !
(कच्चे बंदीवान म्हणजे ज्यांवर खटला चालू झालेला नाही आणि ज्यांना जामीनही मिळालेला नाही.)
‘न्यायव्यवस्थेवर परिणाम करणारी गोष्ट म्हणजे, देशातील कारागृहात मोठ्या प्रमाणात असलेली कच्च्या बंदीवानांची संख्या. देशात १ सहस्र ३७८ कारागृहांत ६ लाख १० सहस्र बंदीवान आहेत. त्यांपैकी ८० टक्के कच्चे बंदीवान आहेत. ते खरोखरच सर्वांत असुरक्षित घटकांपैकी एक आहेत. त्यांच्याकडे कुणी बघत नाही आणि त्यांचे ऐकलेही जात नाही.