|
नवी देहली – संकेतस्थळांवरील माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि त्यांना वर्तमानपत्रांप्रमाणे मान्यता मिळण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदा करण्याच्या सिद्धतेत आहे. यासाठी संसदेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. हे विधेयक संमत झाल्यावर सर्व वृत्तसंकेतस्थळांना नोंदणी करावी लागणार आहे. आतापर्यंत केवळ वृत्तपत्रांना हा नियम लागू होता. १५५ वर्षे जुना ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अॅक्ट’ रहित करून ‘प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल’ या नावाने हे विधेयक आणण्यात येणार आहे.
The Centre is preparing a bill for a new registration regime for newspapers that will also include the digital news media industry, which currently is not included, a report said. #DigitalNews #DigitalMedia https://t.co/VoIgRK4LEI
— Business Standard (@bsindia) July 15, 2022
संपादकीय भूमिकाइंग्रजांनी केलेला कायदा अद्यापपर्यंत अस्तित्वात असणे, हे स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांना लज्जास्पद ! |