भारतात आयकरदाते केवळ ५ टक्के असून त्यातही सर्वाधिक आयकर विवरण महाराष्ट्राचे असल्याचे समोर आले आहे. वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतात एकूण ७ कोटी ५५ लाख जणांनी वैयक्तिक आयकर जमा केला आहे.
या कारवाईमागील नेमके कारण समजू शकलेले नाही.
अकोला येथील ४ सराफा दुकानांवर आयकर विभागाच्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील अधिकार्यांनी धाडी घातल्या आहेत.
साधक, वाचक, हितचिंतक आणि धर्मप्रेमी यांच्यासाठी महत्त्वाची माहिती
आयकर विभागाच्या एका सेवानिवृत्त अधिकार्याला अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (‘ईडी’च्या) कारवाईची भीती दाखवून तब्बल १३ लाख रुपयांना फसवण्यात आले.
भारतीय जनता पक्षाला कुणी नावे ठेवणारे असले, तरी आपण त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे; कारण आता १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणार्या वैयक्तिक करदात्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. हे धाडस भाजपने दाखवले आहे…
गेल्या ४५ वर्षांतील आमचा आयकराविषयीचा अनुभव विचारात घेता अर्थसंकल्प २०२५ च्या निमित्ताने एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून मिमांसा करत आहे. यात व्यावसायिक, करदाता, नागरिक आणि पत्रकार अशा सर्वांचे एकत्रीकरण असेल. हे संमिश्र भूमिकांचे शब्दांकन आहे.
विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचे चुलत बंधू तथा सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या निवासस्थानी आयकर विभागाने चौकशी चालू केली.
अशा प्रकारे फसवणूक करणार्यांवर कठोर कारवाई केल्यासच असे प्रकार न्यून होतील !
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ! ख्रिस्ती मिशनरी शाळांतील हा प्रकार म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही यांची हत्याच आहे अन् याची हत्यारी काँग्रेस आहे, हे लक्षात घ्या !