दतिया (मध्यप्रदेश) येथील सरकारी महाविद्यालयाकडून हिजाब न घालता येण्याची सूचना
या महाविद्यालयातील २ विद्यार्थिनी हिजाब घालून आल्याचा एक व्हिडिओ प्रसारित झाल्यावर स्थानिक लोकांनी याचा विरोध केला. त्यानंतर महाविद्यालयाने ही सूचना केली आहे.
या महाविद्यालयातील २ विद्यार्थिनी हिजाब घालून आल्याचा एक व्हिडिओ प्रसारित झाल्यावर स्थानिक लोकांनी याचा विरोध केला. त्यानंतर महाविद्यालयाने ही सूचना केली आहे.
धर्मांध पुरुष असो कि महिला, देशात असो कि विदेशात, ते सतत शस्त्रसज्ज आणि आक्रमण करण्याच्याच सिद्धतेत असतात ! हिंदूंना असहिष्णु म्हणणारे आता का बोलत नाहीत ?
धर्मनिरपेक्ष भारत कभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में ऐसे किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता, जो किसी धार्मिक भेदभाव पर आधारित है अथवा किसी धर्म को विशेष दर्जा देता है। क्या आप जानते हैं की अनेकों देशों ने हिजाब अथवा बुरके पर पाबंदी लगायी है ?
‘शाळेत विद्यार्थ्यांना एक समान गणवेश असावा कि नाही ?’, या गोष्टीला वादाचे स्वरूप देऊन त्याला हिजाबपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. हिजाबचे कारण पुढे करून अराजक निर्माण करू पहाणार्या धर्मांध संघटनांवर बंदी घाला !
स्वतःचे वेगळे अस्तित्व जपण्यासाठी, तसेच सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणण्यासाठी धर्मांध कशा प्रकारे हालचाली करतात, हे यातून दिसून येते. अशांवर आळा घालण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक !
हिजाब प्रकरणी इस्लामी देशांच्या संघटनेची मागणी
भारतातील अंतर्गत प्रश्नात अशा संघटनांनी नाक खुपसू नये, असे भारताने ठणकावले पाहिजे !
अहमद यांनी ट्वीट करून म्हटले की, देशातील महिलांवर वाढते अत्याचार पहाता मी चिंतीत आहे. बुरखा आणि हिजाब यांद्वारे या घटना रोखता येऊ शकतात.
राज्यघटनेतील कलमानुसार राज्य सरकार कोणतीही धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय कृती थांबवू शकते. जर आरोग्य आणि नैतिकता यांच्याशी संबंधित असेल, तर धर्माशी संबंधित मूळ प्रथेवरही नियंत्रण आणण्यात येऊ शकते.
गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ‘अन्य राज्यातील हिजाबचे सूत्र आपल्या राज्यात नको’, असे सांगितले असतांनाही हे मोर्चे काढले जात आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालय या मोर्चेकर्यांवर काय कारवाई करणार आहे ?
चुकीची माहिती देणारी पत्रकारिता समाजहित काय साधणार ? हा हिंदुविरोधी अजेंडा राबवण्याचा प्रकार आहे का ? याची चौकशी व्हायला हवी !